सूखाग्रस्त इलाकों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सूखाग्रस्त 11 राज्यों से पूछा है कि प्रभावित लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त भोजन दिया जा रहा है या नहीं।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों को 10 दिनों के भीतर यह बताने के लिए कहा है कि प्रभावित इलाके के लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ मिल रहा है या नहीं।
क्या प्रयास किए जा रहे है?
पीठ ने उन्हें यह भी बताने के लिए कहा है कि सूखे से निपटने के लिए उनकी ओर
से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अदालत ने जानना चाहा है कि सूखा
प्रबंधन के लिए तय नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।
मालूम हो कि पिछली
सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
हरियाणा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक
और तेलंगाना को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।
