किसानों के मुआवजे पर केंद्र का बड़ा फैसला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बेमौसम बरसात की मार झेल रहे किसानों को मुआवजा मिलने में हो रही देरी पर केंद्र ने राज्यों पर दबाव बढ़ा दिया है।
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने प्रभावित राज्यों को धन की कमी न होने का आश्वासन देते हुए उन्हें मुआवजा बंटवारे और नुकसान के आकलन में तेजी लाने को कहा है।
राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर मंत्री ने विशेष आग्रह किया है कि वे प्रभावित किसानों को राहत राशि देने में देरी न करें। पत्र में सिंह ने कहा है कि राज्य अपने पास पडे़ आपदा कोष से किसानों को राहत पहुंचाएं। धन की कमी होने पर केंद्र को अवगत कराएं।
मुआवजा बंटवारे में तेजी लाने को कहा
राज्य आपदा राहत कोष के नियमों में किए गए बदलाव की जानकारी देते हुए सिंह ने कहा है कि राज्यों को इस कोष से 10 प्रतिशत राशि स्थानीय आपदा में भी खर्च करने का अधिकार दिया गया है।
साथ ही केंद्र ने राज्यों को दिए जाने वाले आपदा राहत कोष में भी बढ़ोतरी की है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015 से लेकर 2020 के आपदा राहत फंड के आवंटन का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में इस मद में 2796.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इस दरम्यान राज्य का सहयोग 3729 करोड़ रुपये का रहेगा। बेमौसम बरसात से फसलों को हुए नुकसान के आकलन को लेकर बुधवार देर शाम वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलने के बाद सिंह ने केंद्र सरकार के खजाने से उदारता बरतने के संकेत दिए हैं।
