रैली में बोले राहुल, 'मोदी किसानों से मां छीन रहे हैं'
केंद्र की मोदी सरकार के जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर यू-टर्न के बाद कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान रैली का आयोजन किया है। जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को एक बार फिर सूट-बूट वाली सरकार करार देते हुए कहा कि मोदी गरीबों की बात नहीं करते। उनकी नजर 'मेक इन इंडिया' नहीं 'टेक इन इंडिया' पर है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की योजना 'मेक इन इंडिया' पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है।
राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी केवल सूट-बूट वाले दो-तीन लोगों की बातें सुनते हैं। उनकी नजर किसानों और गरीबों पर नहीं है। इसीलिए जमीन बिल के खिलाफ जब मोदी सरकार लगातार 3 बार अध्यादेश ले आई तो कांग्रेस ने इस अध्यादेश के मोर्चा संभाला। आखिरकार सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। केंद्र सरकार ने नए जमीन बिल से अपने पैर पीछे कर लिया।
सरकार के बैकफुट पर आने में सबसे ज्यादा श्रेय किसानों को जाता है। ये एक तरह से किसानों की जीत है। कांग्रेस ने ये रैली जमीन बिल पर मिली कामयाबी को भुनाने के लिए ही मना रही है। इसीलिए रैली में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए।
हल और हाथ की ताकत का कराया अहसास: सोनिया
राहुल गांधी के बाद रैली को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि जब हमने जमीन बिल के खिलाफ आंदोलन किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आखिर में जीत हमारे आंदोलन की हुई। 'हल' और 'हाथ' के एक साथ आने से नई सरकार को पीछे हटना पड़ा।
सोनिया गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वादे याद दिलाए। सोनिया ने कहा कि आखिर उन्होंने चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए वो कब पूरा होंगे। आखिर महिला सुरक्षा के वादे क्या हुआ? रोजगार के वादे कहां गायब हो गए? महंगाई जैसे मुद्दे पर हम सरकार को जरूर घेरेंगे। सोनिया यहीं नहीं रूकी उन्होंने आगे कहा कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उन्हें हल और हाथ की ताकत का अहसास हो गया है।
सोनिया गांधी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार देश में ऐसे हालात पैदा करना चाहती है जिससे आम जनता की नजर अहम मुद्दों से हट जाए। लेकिन हम मजदूरों-किसानों के मुद्दे उठाएंगे। हम उन राज्यों में भी विरोध के लिए जाएंगे जहां किसान विरोधी कानून की तैयारी है।
