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अब मिडिल क्लास भी बना कांग्रेस का ‘आम आदमी’
जयपुर/ब्यूरो
Updated Sun, 20 Jan 2013 11:27 PM IST
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कांग्रेस की ‘आम आदमी’ की परिभाषा में अब समाज का मध्यम वर्ग भी शामिल हो गया है। बीते कुछ समय में हुए जन आंदलनों में सरकार के विरुद्ध ‘मिडिल क्लास’ की भागीदारी और कांग्रेस से उसकी नाराजगी ने कांग्रेस को चेताया है। नतीजा यह कि गुलाबी शहर जयपुर में तीन दिन तक चिंतन-मथन के बाद रविवार को कांग्रेस के घोषणा पत्र में आम आदमी की परिभाषा बदल गई है।
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पार्टी आम आदमी के रूप में हमेशा से गरीबों की बात करती रही है, लेकिन अब उसने मध्यम वर्ग को भी आम आदमी मान लिया है। कांग्रेस के तीन दिवसीय चिंतन के निचोड़ के रूप में रविवार को जारी जयपुर घोषणा पत्र में कहा गया है कि हर वर्ग विशेष रूप से आम आदमी (गरीब एवं मध्य वर्ग) के आर्थिक विकास का खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा।
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इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव कराया जाएगा। कांग्रेस ने इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए जयपुर घोषणा पत्र जारी किया गया है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंच से ऐलान किया कि यह घोषणा पत्र पार्टी के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा।
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उन्होंने कहा कि अगर हम सभी इस घोषणा पत्र के अनुरूप चले तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। कांग्रेस ने अपनी चर्चा में राजनीतिक चुनौतियां, उभरती हुईं सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियां, महिला सशक्तिकरण एवं न्याय, भारत एवं विश्व तथा संगठन जैसे विषयों को शामिल किया। कांग्रेस ने इन मुद्दों पर 13 पेज का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें 56 बिंदु हैं।
फिर गठबंधन की ओर कदम
जयपुर घोषणा से साफ समझा जा सकता है कि कांग्रेस अकेले दम पर सरकार बनाने पर विश्वास नहीं कर पा रही है। इसलिए पार्टी ने विपक्षी की ओर इशारा करते हुए समाज को तोड़ने व ध्रुवीकरण करने वालों के खिलाफ सभी धर्मनिरपेक्ष एवं प्रगतिशील शक्तियों को एकजुट होने का आह्वान किया है।
एफडीआई की पैरवी
कांग्रेस ने खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश (एफडीआई) की पैरवी की है। पार्टी के मुताबिक यह सरकार का एक ऐसा प्रयास है, जिससे किसानों के आय बढ़ने के साथ ही उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इसके जरिए देश में निवेश एवं उद्यमिता के लिए अनुकूल व्यापारिक माहौल बनेगा।
दिल्ली गैंगरेप से सबक
दिल्ली गैंगरेप से सबक लेते हुए पार्टी ने महिला सुरक्षा के लिए सभी ठोस कदम उठाने की प्रतिज्ञा की है। पार्टी ने इस घटना को आत्मा को झकझोर देने वाला बताया है। पार्टी ने कहा है कि सभी बड़े कस्बों, शहरों में महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए 181 संख्या वाली हेल्पलाइन, महिलाओं के लिए अलग से परिवहन सुविधा और महिलाओं की पुलिस में भर्ती के प्रयास किए जाने चाहिए।
महिलाओं के लिए पेंशन
पार्टी ने कहा है कि महिलाओं को 60 वर्ष की आयु के बाद तथा 18 वर्ष से ऊपर के निराश्रय, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं के लिए उचित पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही पार्टी लोकसभा-विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण के लिए कटिबद्ध है।
पार्टी में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण
कांग्रेस ने कहा है कि वह अपनी सभी स्तर की कमेटियों में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण व्यवस्था लागू करेगी। पार्टी में महिला अभियोग निराकरण एवं विधिक प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। पुलिस थानों में 30 फीसदी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित कराने के प्रयास किए जाएंगे। पार्टी सरकार से पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए 30 फीसदी राशि निर्धारित करने की मांग करेगी।
भ्रष्टाचार और महंगाई
सरकार पर भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ाने के लग रहे आरोप के बीच पार्टी ने कहा है कि राजनीतिक एवं नौकरशाह हल्कों से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए संघर्ष किया जाएगा। पार्टी चुनाव प्रक्रिया एवं न्यायिक सुधारों के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। साथ ही पार्टी ने सरकार से ‘आपका पैसा आपके हाथ’ कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से लागू करने की मांग की है, जिससे भ्रष्टाचार व लीकेज रुक सके। साथ ही पार्टी ने आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाली महंगाई के खिलाफ लड़ाई का आगाज किया है।
नए मध्य और युवा वर्ग का ध्यान
घोषणा पत्र में मध्य, नए मध्य तथा युवा वर्ग का ध्यान रखा गया है। कांग्रेस ने माना है कि देश में विशेषकर शहरी क्षेत्र में शिक्षित एवं नई आशाओं के साथ एक नया मध्यम वर्ग उभर रहा है। उनके लिए नए अवसर एवं प्रगति के लिए माहौल तैयार किया जाएगा। हर वर्ष युवाओं के लिए एक करोड़ रोजगार सृजन किया जाएगा तथा कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। वर्ष 2020 तक देश से भूख एवं कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।
अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण
कांग्रेस ने माना है कि देश में अल्पसंख्यकों के अधिकार अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। पार्टी ने सरकार से मांग की है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर सभी तरह के प्रयास किए जाएं और उन्हें कानून के तहत समानता एवं सुरक्षा दी जाए। घोषणा में पार्टी ने अल्पसंख्यकों का मुद्दा मजबूती से उठाते हुए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग की है।
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई
पार्टी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग की जरूरत पर बल दिया है। साथ ही कहा है कि आतंकी संगठनों के वित्तीय संसाधनों को समाप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। माओवाद, विद्रोह एवं हिंसा से पीड़ित क्षेत्रों में संगठन को पुनर्जीवित किया जाएगा और शांति के प्रयास किए जाएंगे।