वक्फ संपत्तियों का बढ़ेगा व्यावसायिक उपयोग

इस मद में वक्फ बोर्ड को आर्थिक मदद देने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान ने राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (एनडब्ल्यूडीसी) का गठन करने और पांच सौ करोड़ का फंड तैयार करने की घोषणा की है।

खान ने सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड को अगले तीन महीने के अंदर अपनी संपत्तियों और दस्तावेजों का सर्वे और ऑडिट कराने का निर्देश दिया है।

मंगलवार को केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने वक्फ कानून 1995 के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों के वक्फ बोर्ड की बैठक बुलाई।

बैठक में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री खान ने राज्य वक्फ बोर्ड से अपनी संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग बढ़ाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि कई वक्फ बोर्ड ने इस दिशा में प्रयास किया है, मगर इसमें तेजी लाए जाने की जरूरत है। इस मद में आने वाली राशि से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जा सकते हैं।

साथ ही राज्यों के सर्वेक्षण कमिश्नर और राज्यों के वक्फ बोर्ड के प्रभारी सचिवों की बैठक बुलाने का निर्णय किया गया।

रहमान ने इस दौरान राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और दस्तावेजों का अब तक सर्वे नहीं होने पर निराशा जाहिर की।

उन्होंने कहा कि संपत्तियों की रक्षा के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है, इसलिए वक्फ बोर्ड हर हाल में तीन महीने के अंदर इस काम को पूरा करें।

इस दौरान उन्होंने वक्फ की संपत्तियों की रक्षा के लिए कड़े प्रावधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कानून बन जाने के बाद वक्फ की संपत्ति वक्फ बोर्ड के दो तिहाई सदस्यों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से ही बेची जा सकेगी।

खासतौर पर कब्रिस्तान, दरगाह और मस्जिद की जमीन किसी भी हालत में नहीं बेची जा सकेगी।