अशोक चव्हाण पर मुकदमा चलाने की सीबीआई को मिली अनुमति

अधिकारी ने बताया कि आठ अक्टूबर, 2015 को मुंबई में सीबीआई के संयुक्त निदेशक ने न्यायमूर्ति पाटिल आयोग की जांच रिपोर्ट और आपराधिक संशोधन के आवेदन पर मुंबई उच्च न्यायालय की टिप्पणियों जैसे अतिरिक्त और ताजा सामग्री के आधार पर सीआरपीसी की धारा 197 के तहत चव्हाण पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी।

इस बारे में राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के बाद अपनी मंजूरी दी। अशोक चव्हाण पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई के पॉश इलाके कफ परेड में कारगिल में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के लिए बनाई गई 31 मंजिली आदर्श इमारत के नियमों में फेरबदल कर नेताओं, नौकरशाहों और अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया।

चव्हाण पर 2009 में चुनाव के बाद से ही आदर्श का भूत पीछा नहीं छोड़ रहा है। चव्हाण जब दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, तब आदर्श घोटाले के कारण एक साल के अंदर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था।

एक तरफ एनसीपी नेता और पूर्व पीडब्लूडी मंत्री छगन भुजबल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्रवाई शुरू कर दी है, तो वहीं, दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण के  खिलाफ सीबीआई  को मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है।

एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पहले ही भुजबल परिवार के खिलाफ कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताकर राज्य की भाजपा-शिवसेना गठबंधन सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इसी तरह का आरोप अशोक चव्हाण ने भी लगाया है। चव्हाण ने कहा कि भाजपानीत सरकार न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के खिलाफ अभियान शुरू किया है।