खाद्य सुरक्षा विधेयक पर कैबिनेट का फैसला टला

उधर, चीनी को नियंत्रण मुक्त करने का फैसला भी फिलहाल टल गया है। सोमवार की बैठक में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम समेत कई मंत्री मौजूद नहीं थे।

तमिल मामले पर डीएमके की सरकार से समर्थन वापसी की धमकी और वहां उत्पन्न स्थितियों के बाद मंत्री पी. चिदंबरम समेत को चेन्नई रवाना होना पड़ा।

खाद्य सुरक्षा विधेयक पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों और राज्यों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को इसमें कई संशोधन करने हैं।

खाद्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अनाज की मात्रा प्रति व्यक्ति 5 किलो तय करने और कुल 67 फीसदी आबादी को सस्ता राशन देने की स्थायी समिति की मांग सरकार मान सकती है, जबकि बच्चों व महिलाओं को खाद्य सुरक्षा देने के मामले में समिति की सिफारिशों के बजाय महिला व बाल विकास मंत्रालय के सुझावों पर अमल करने की तैयारी है।

उधर, चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के मामले को सरकार ने टाल दिया है। महंगाई की समस्या से जूझ रही सरकार को आशंका है कि नियंत्रण मुक्त करने से महंगाई और भड़क सकती है।