बाजार से आउट, इंटरनेट पर 'सुपरहिट'

इस किताब को दो साल पहले रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया था और बीते चार बरसों से ये किताब बिक रही है और तभी से इसके खिलाफ़ अभियान भी चल रहा है।

इस किताब के ख़िलाफ़ दस हज़ार से ज़्यादा लोग एक ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसमें दावा किया गया है कि किताब में बहुत सी 'तथ्यात्मक ग़लतियां' हैं।

शिक्षा बचाओ आंदोलन ने 2011 में पेंगुइन इंडिया के ख़िलाफ़ ये कहते हुए मामला दर्ज कराया था कि ये किताब हिंदुओं का 'अपमान' करती है क्योंकि इसमें हिंदुओं की 'स्थापित धार्मिक मान्यताओं के विपरीत बातें' कही गई हैं।

इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इस ख़बर को ‘बेहद निराशाजनक’ कहा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “अगर किसी को कोई किताब पसंद नहीं आती है तो उसका जवाब है एक और किताब. न कि उस पर प्रतिबंध, या क़ानूनी कार्रवाई या मार पिटाई की धमकी।”

वहीं साहित्यकार उमा वासुदेव मानती हैं वह किताबों पर किसी भी तरह के प्रतिबंध के पक्ष में तो नहीं हैं लेकिन लेखकों को भी चाहिए कि वे धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं।

समझौते के अनुसार अब पेंगुइन बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इस किताब को देश भर में दुकानों से वापस लेना है, लेकिन इंटरनेट विशेषज्ञ प्रशांतो कुमार रॉय का कहना है कि इंटरनेट पर इसके प्रसार को रोक पाना मुमकिन नहीं है क्योंकि समझौते के बाद से ही इंटरनेट पर किताब सर्च करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।

इंटरनेट के दौर में इसका प्रसार रोका नहीं जा सकता है. "जब कोई किताब विवादास्पद हो जाती है तो उसका प्रसार और बढ़ जाता है. इस किताब के साथ भी यही हुआ है. लोग इंटरनेट से इसे धड़ल्ले से डाउनलोड कर रहे हैं।"

शिक्षा बचाओ आंदोलन का कहना है कि वो इस फ़ैसले से ख़ुश हैं लेकिन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कोर्ट के इस फ़ैसले को ‘अनुचित’ बताते हुए कहा है कि किताब ‘किसी भी तरह से ईशनिंदक’ नहीं है।