मानसून सत्र: घोटाले के आरोपों को 'घोटाले' से काटेगी सरकार

दरअसल भाजपा नहीं चाहती कि विपक्ष ललित गेट मामले में घिरी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश का व्यापम, छत्तीसगढ़ में पीडीएस में भ्रष्टाचार और महाराष्ट्र सरकार केदो मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के मामले को सदन में उठाए।

विपक्ष इन्हीं मुद्दों के सहारे सरकार के नाक में दम करने की तैयारी में है। ऐसे में सरकार और भाजपा के रणनीतिकारों को लगता है कि अगर उसने भी विपक्ष से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले को तूल दिया तो उसे रक्षात्मक मुद्दा अपनाने पर मजबूर किया जा सकता है।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि बीते रविवार को अध्यक्ष अमित शाह के निवास पर हुई मैराथन बैठक में गैरराजग शासित राज्यों और विपक्ष के नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की फेहरिस्त तैयार की गई।

इसी दौरान इन सभी मामलों से जुड़े सभी तथ्य और बिंदु तैयार किए गए। इसके बाद विपक्ष को संसद में घेरने केलिए इन सभी मामलों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दे कर चर्चा की मांग की गई।

इस दौरान इस बात का ध्यान रखा गया कि निशाना बनाने के लिए सिर्फ कांग्रेस को नहीं बल्कि उन विपक्षी दलों से जुड़े मामलों को भी खंगाला जाए, जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा भी कि संसद साढ़े छह दशक के इतिहास में राज्यों के विषय पर चर्चा न कराने की परंपरा रही है। संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता।

फिर भी अगर विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस राज्यों के विषय उठाना चाहती है तो उसे राबर्ट वाड्रा और वीरभद्र सिंह पर भी चर्चा के लिए तैयार रहना होगा।

विपक्ष शासित राज्यों के भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पार्टी और सरकार के प्रवक्ताओं को भी सूचनाओं से लैस किया।

प्रवक्ताओं को इन मामलों को जोरशोर से उठाने का निर्देश दिया गया है। इसकी शुरुआत मंगलवार को दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की है।