'शिंदे को जाना होगा, उसे कोई ताकत नहीं बचा सकती'

जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन में राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां शिंदे का पुतला भी फूंका।

राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर कहा कि इस समय देश मंहगाई, आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहा है लेकिन कांग्रेस के चिंतन शिविर से निकल कर आ रहा है कि भाजपा देश में भगवा आतंक फैला रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की समस्याएं हल करने के बजाय वोट बैंक की राजनीति कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि शिंदे के वक्तव्य के बाद अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की छवि धूमिल हुई है। शिंदे ने सईद को ये कहने का मौका दे दिया कि भारत एक आतंकी राष्ट्र है।

उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बयान की उम्मीद नहीं करते हैं लेकिन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को शिंदे के बयान पर अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। उन्होंने कहा कि शिंदे को बर्खास्त नहीं किया गया तो भाजपा संसद को चलने नहीं देगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि शिंदे को अब जाना होगा, उसे कोई ताकत नहीं बचा सकती।

वहीं, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि जिस समय पाकिस्तानी सैनिक हमारे जवानों का सर काट ले गए, उस समय गृहमंत्री ने उन पर प्रहार करने के बजाय भाजपा पर टेरर कैंप चलाने का आरोप लगा दिया।

उन्होंने कहा कि गृहमंत्री के बयान का देश भर में विरोध हुआ तो कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री शिंदे के बयान से राष्ट्र का नुकसान हुआ। सुषमा ने कहा कि शिंदे के बयान के लिए सोनिया गांधी व मनमोहन सिंह माफी मांगे और गृहमंत्री को बर्खास्त करें। उन्होंने कहा कि जब तक शिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती ये आंदोलन चलता रहेगा।

गौरतलब है कि शिंदे ने 20 जनवरी को जयपुर कांग्रेस चिंतन शिविर में कहा था कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आतंकवादियों को प्रशिक्षण देते हैं। उस दिन से भाजपा लगातार शिंदे के बयान पर विरोध कर रही है।

शिंदे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा
भाजपा व आरएसएस को 'हिंदू आतंकवाद' से जोड़ने के विरोध में केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

दिल्ली निवासी वीपी कुमार ने अपने वकील मोनिका अरोड़ा के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि गृह मंत्री ने विभिन्न समुदायों के बीच नफरत और दुर्भावना फैलाने के मकसद से 'जानबूझ’ कर ये बयान दिया।

अरोड़ा ने बताया कि केस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अमिताभ रावत के समक्ष दर्ज कराया गया है। उन्होंने इसकी सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है।