भाजपा ने किया कैग के सुझाव का समर्थन

उधर, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कैग की कड़े शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि आखिर दूसरों को उपदेश देने वाले राय अपने ऑफिस से रिपोर्ट लीक होने की घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं। सिंह ने यह टिप्पणी कैग के उस बयान के एक दिन बाद की है, जिसमें कहा गया था कि सरकार जिस ढिठाई से निर्णय ले रही है वह अचंभित करने वाला है।

भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि राय ने जो मुद्दा उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस मुद्दे पर चर्चा की जरूरत है। उन्होंने कहा राय के कथन से साबित होता है कि कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है।

उल्लेखनीय है कि राय ने बुधवार को कहा था कि वैधानिक संस्थाओं को संवैधानिक संबल देना चाहिए, जिससे वे प्रभावी ढंग से स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। उन्होंने कहा था कि हमारे पास लोकपाल का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इसे स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए संवैधानिक गारंटी देनी होगी। सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती। सीवीसी का भी यही हाल है।

अगर आप चाहते हैं कि ये संस्थाएं वास्तव में काम करें तो आपको इन्हें संवैधानिक संस्था बनाने का जोखिम उठाना होगा। कैग की नियुक्ति छह वर्ष के लिए होती है और इसे इससे पहले सरकार नहीं हटा सकती, जबकि दूसरी संस्थाओं के प्रमुखों को सरकार हटा सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकार कैग को कहीं और नियुक्त नहीं कर सकती।

क्या कहा था कैग ने
कैग विनोद राय ने बुधवार को कहा था कि सरकार जिस ढिठाई से फैसले ले रही है वह अचंभित करने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि सीबीआई और सीवीसी जैसी संस्थाएं कुछ करके दिखाएं तो आपको उन्हें संवैधानिक दर्जा देना होगा।

यदि कैग विनोद राय सरकार द्वारा निर्णय लेने में ढिठाई की बात करते हैं तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्ष 2004 से 2008 तक वे भी सरकार का हिस्सा थे। ऐसे में यह बात उनके ऊपर भी लागू होती है।
- मनीष तिवारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री