भाजपा बोली, सत्ता में आते ही भंग कर देंगे आयोग

उल्लेखनीय है कि गुजरात में महिला की कथित जासूसी के मामले में आम चुनाव से पूर्व जांच आयोग गठित करने के फैसले के बाद यूपीए सरकार ने जांच शुरू करने के लिए जल्द ही आयोग की अगुवाई के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति की घोषणा की है।

कैबिनेट के आयोग के गठन के फैसले पर सहमति की मुहर लगने के बाद उठे राजनीतिक बवंडर के बाद यूपीए सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

महिला की जासूसी मामले में आयोग के गठन की सरगर्मी शुरू होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस और यूपीए सरकार पर तीखा हमला बोला है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा कि ऐसे समय में जब एक नाकाम सरकार के रुखसत होने में महज 10 दिन बचे हैं, तब इस तरह का फैसला असंवैधानिक है।

उन्होंने कहा कि चूंकि कांग्रेस आगामी दो चरणों के मतदान में अपना खाता खाली देख रही है, इसलिए वह मुद्दों गत लड़ाई लड़ने के बदले ओछेपन पर उतर आई है।

जेटली ने नई सरकार के आते ही आयोग को भंग करने की घोषणा करते हुए कहा कि यह सरकार यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की गंभीरता से समीक्षा भी करेगी।

जेटली ने सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक और आचार संहिता का खुला उल्लंघन भी करार दिया। उन्होंने यह कह कर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने का संकेत दिया कि इस मामले में सारे विकल्प खुले हैं।

इस दौरान जेटली ने जासूसी मामले की जांच के लिए यूपीए सरकार के उतावले पन की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वैसे भी जाती हुई सरकार राजनीतिक परंपराओं का आदर करते हुए आम चुनाव के दौरान नियुक्तियों और महत्वपूर्ण फैसले को टाले रखती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस तरह का हथकंडा अपनाकर देशभर में जारी मोदी लहर को थामने का असंभव प्रयास कर रही है।