फिर रॉबर्ट वाड्रा के पीछे पड़ी भाजपा
भाजपा ने हरियाणा सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा की कंपनी और डीएलएफ समूह के बीच हुए भूमि सौदे की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया न कराने का आरोप लगाया है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वाड्रा को बचाने के लिए राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को आधी अधूरी जानकारी देकर गुमराह किया। उन्होंने हरियाणा में सरकार बनाने के बाद इस मामले की पारदर्शी जांच कराने की भी घोषणा की।
उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने बुधवार की रात कहा था कि राबर्ट वाड्रा और रियल स्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच हुए भूमि सौदे मामले में चुनाव आचार संहिता का किसी तरह का उल्लंघन नहीं दिखता है।
इस विवाद ने तब तूल पकड़ा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा सरकार पर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आनन-फानन में सौदे को मंजूरी देने का आरोप लगाया।
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से कहा माफी मांगे
आयोग का फैसला आने के बाद आक्रामक कांग्रेस ने मामले में प्रधानमंत्री पर गलतबयानी करने का आरोप लगाते हुए उनसे माफी मांगने को कहा है।
प्रसाद ने दावा किया है कि कार्रवाई से बचने और वाड्रा को बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने भूमि सौदे की सारी सच्चाई आयोग के समक्ष नहीं रखी।
सौदे को लेकर चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें इस जमीन के संबंध में गुड़गांव के उपायुक्त के इस वर्ष 16 जुलाई को जारी किए गए आदेश की चर्चा क्यों नहीं की गई है।
उन्होंने सवाल किया कि उपायुक्त ने वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के पक्ष में जो आदेश दिया है वह किसके दबाव में दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं भी हुआ है तो भी वाड्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप समाप्त नहीं हो जाता है।
