संघ के चहेते गोवा के सीएम नहीं लगाएंगे बीफ पर बैन
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महाराष्ट्र और हरियाणा की भाजपा सरकारों ने बीफ की बिक्री पर बैन लगा दिया है, जबकि उसी पार्टी के एक अन्य मुख्यमंत्री उसकी बिक्री के पक्ष में हैं। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारशेकर ने कहा है कि वह कभी भी बीफ पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा है कि गोवा में बीफ पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा क्योंकि वे लोगों की भोजन संबंधी आदतों में हस्तक्षेप करने में भरोसा नहीं करते।
पारेशकर ने कहा, 'मुख्यमंत्री के रूप में मुझे सभी का खयाल रखना है, इसी में राज्य की 38 फीसदी अल्पसंख्यक आबादी भी शामिल है। गोवा की आबादी का 38 फीसदी हिस्सा ईसाई हैं, शेष मुस्लिम हैं। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बीफ खाना अभी शुरु किया है। बीफ हमेशा से उनके खाने का हिस्सा रहा है। मैं कैसे उस पर प्रतिबंध लगा सकता हूं।'
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने-अपने राज्यों में बीफ पर बैन लगाने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है, जबकि हरियाणा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र में शिवेसना-भाजपा का गठबंधन सत्ता में रह चुका है, हालांकि उस समय मुख्यमंत्री शिवसेना के कोटे से बना था।
महाराष्ट्र, हरियाणा के फैसलों पर पारशेकर ने साधी चुप्पी
लक्ष्मीकांत पारेशकर से देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर के फैसलों की बावत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर राज्य बीफ के मुद्दे पर अपनी अलग-अलग राय रख सकता है। अन्य राज्यों के फैसलों पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी बीफ पर बैन नहीं लगाऊंगा।
हालांकि गोवा में दक्षिणपंथी संगठन लगातार सरकार पर बीफ को प्रतिबंधित करने का दबाव बना रहे हैं। पणजी उच्च न्यायालय में एक गैरसरकारी संगठन ने जानवरों को हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका भी दाखिल की हुई है।
गोवा में मांस की बिक्री करने वाली संस्था गोवा मीट कॉम्प्लेक्स के चेयरमैन लिंटन मॉन्टेरियो ने कहा कि कई ऐसे संगठन हैं जो बीफ की बिक्री के लिए व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। वे उन वाहनों की जगह-जगह रोकते हैं, जिनसे जानवरों को लाया जाता है। ड्राइवरों की पिटाई भी करते हैं।
गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारेशकर ने कहा है कि जिन व्यापारियों को परेशान की जा रहा है, सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी।
