बांग्लादेशी सांसदों के बयान पर केंद्र से मांगा स्पष्टीकरण
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उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार इस मामले में सफाई नहीं दे पाएगी, तो हम समझेंगे कि संविधान का उल्लंघन हुआ है और भारतीय नागरिकों के हितों को कुर्बान किया गया है। बांग्लादेश के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को दावा किया था कि भारतीय सरकार ने अवैध घुसपैठ के मामले को उनकी सरकार के समक्ष उठाया ही नहीं। इसके बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे।
