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सर्वदलीय बैठक से निकलेगा सी-सैट मुद्दे का हल!

Thu, 07 Aug 2014 07:51 AM IST
Updated Thu, 07 Aug 2014 07:51 AM IST
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All party meet on c sat issue

यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सी सैट पर उपजे विवाद केहल के लिए सरकार 24 अगस्त के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। सरकार ने अपने सांसदों को बताया है कि अंग्रेजी पेपर के मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ने का फैसला महज एक साल के लिए किया गया है।

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चूंकि इसका स्थाई हल निकाला जाना है, इसलिए आंदोलन को शांत करने के लिए सरकार की ओर से तात्कालिक राहत दी गई है। उधर सी सैट केमामले में बुधवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ।
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भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी ने इस समस्या को पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की देन बताते हुए राज्यसभा में इस मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों में जारी बेचैनी के मद्देनजर स्थाई और सकारात्मक समाधान निकालने की मांग की।
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खुद भाजपा के सांसद ही संतुष्ट नहीं

All party meet on c sat issue

इसी सदन में माकपा, जदयू, कांग्रेस और सपा के सदस्यों ने एक बार फिर से सीसैट को वापस लेने की मांग की। सरकार सीसैट विवाद का हल निकालने के लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक 24 अगस्त के बाद बुलाई जाएगी।

दरअसल अंग्रेजी पेपर के 22.5 अंक मेरिट में न जोड़ने की घोषणा से खुद भाजपा के सांसद ही संतुष्ट नहीं है। पार्टी के कई सांसदों के एतराज के बाद सरकार ने साफ किया है कि इस संबंध में की गई घोषणा महज इस साल के लिए है।

सूत्रों ने बताया कि पीएमओ में मंत्री जीतेंद्र सिंह ने सांसदों को बताया कि चूंकि इसी महीने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होनी थी और आंदोलन चरम पर था, इसलिए इस आशय की घोषणा कर सरकार ने इस समस्या का अस्थाई समाधान निकाला है।

'समस्या यूपीए सरकार द्वारा खड़ी की गई'

All party meet on c sat issue

उन्होंने सांसदों को सीसैट मुद्दे पर सकारात्मक फैसला लेने का आश्वासन दिया है। उधर इस मुद्दे पर बुधवार को भी राज्यसभा में हंगामा हुआ। भाजपा सदस्य मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हालांकि यह समस्या पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा खड़ी की गई है।

मगर सीसैट पर संसद से सड़क तक फैली बेचैनी को खत्म करने केलिए सरकार को भारतीय भाषाओं के हित में सकारात्मक समाधान निकालना चाहिए। इस दौरान नकवी ने इस मामले में चल रहे छात्रों के आंदोलन की ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

जदयू के शरद यादव, सपा के नरेश अग्रवाल सहित कई अन्य सदस्यों ने कहा कि मुख्य मुद्दा सीसैट है और सरकार ने इसी मुद्दे पर चुप्पी साध ली।

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