यूपी सरकार अब नए साल में देगी लैपटॉप, टैबलेट

ऐसे में खरीद एजेंसी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीईसीएल) की टेंडर शर्तों के अनुसार अगले महीने विद्यार्थियों को दी जाने वाली लैपटॉप की आपूर्ति के लिए वित्तीय बिड के आधार पर आपूर्ति की व्यवस्था पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसी तरह टैबलेट की खरीद प्रक्रिया फाइलों में उलझे होने की वजह से चालू वित्तीय वर्ष में सरकार टैबलेट बांटने की स्थिति में नहीं दिख रही है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा लैपटॉप व टैबलेट की खरीद के लिए 2012 में 10वीं और 12वीं पास कर आगे की कक्षाओं में नामांकन कराने वाले विद्यार्थियों की मांगी गई संख्या 43 लाख पहुंच चुकी है। 15 लाख विद्यार्थियों ने 12वीं पास कर आगे की पढ़ाई के लिए विभिन्न डिग्री कॉलेजों में एडमिशन करवाया है।

इन विद्यार्थियों को सरकार की घोषणा के अनुसार लैपटॉप दिया जाना है कि जबकि 28 लाख विद्यार्थियों ने 2012 में 10वीं पास कर 11वीं में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन करवाया है। 10वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाना है।

सपा के सत्ता में आने के पहले दिन ही मुख्यमंत्री व माध्यमिक शिक्षा मंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने विद्यार्थियों को टैबलेट और लैपटॉप देने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री ने योजना को गंभीरता से लेते हुए स्वयं देश के दिग्गज कंप्यूटर/लैपटॉप निर्माता कंपनी में शुमार कंपनी एचसीएल के संस्थापक शिव नादर से विद्यार्थियों को जल्द से जल्द टैबलेट व लैपटॉप मुहैया कराने पर राय मांगी थी।

तकनीकी बिड में चार कंपनियां हुई पास
यूपीईसीएल द्वारा निर्धारित तकनीकी बिड में एचपी, एसर, लेनेवो और एचसीएल सहित चार कंपनियां खरी उतरी हैं। इन कंपनियों ने सोमवार को तकनीकी विशेषज्ञों के समक्ष अपनी टेस्ट चेक रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब मंगलवार को टेस्ट चेक रिपोर्ट के आधार पर इन कंपनियों से 30 नवंबर तक वित्तीय बिड मांगने की तैयारी है।

यूपीईसीएल द्वारा एक दिसंबर को वित्तीय बिड को खोलने की योजना है। हालांकि खरीद-फरोख्त प्रक्रिया से जुड़े अफसरों के अनुसार अब भी योजना में कई पेंच होने की वजह दिसंबर में चयनित कंपनियां शायद ही लैपटॉप की आपूर्ति कर पाएगी।