'पर्याप्त मदद न दी तो सहयोग की उम्मीद न रखे केंद्र'

अगर राज्य को पर्याप्त मदद नहीं दी जाएगी तो प्रदेश भी उनका पूरा साथ निभाने में सक्षम नहीं रहेगा।

उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार पर केंद्र ने दरियादिली दिखाते हुए राज्य के 2013-14 के 69, 200 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी है।

साथ ही योजना आयोग ने अखिलेश सरकार के कामकाज की तारीफों के पुल बांधकर केंद्र और सपा सरकार के मधुर संबंधों के अध्याय को अभी जारी रखा है।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है।

उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार ने जिस तरह कुंभ मेले का आयोजन किया उसकी तारीफ देश ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में हो रही है।

 
योजना आयोग की ओर से मंजूर 69, 200 करोड़ की राशि में 11225 करोड़ अतिरिक्त केंद्रीय राशि के तौर पर शामिल है। पिछली बार से प्रदेश की वार्षिक योजना में करीब 20 फीसदी की वृद्धि हुई है।

2012-13 में प्रदेश की 57, 800 करोड़ की वार्षिक योजना को मंजूर किया गया था, जबकि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त रूप से 18 हजार करोड़ मंजूर किए गए हैं।

कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने सपा के राजनीतिक समर्थन की अहमियत जानते हुए राज्य सरकार पर मेहरबानी को जारी रखा है।

आयोग के अध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि प्रदेश ने टीकाकरण क्षेत्र में अविश्वसनीय वृद्धि हासिल की है। बच्चों के टीकाकरण में अब 41 फीसदी से 65 फीसदी तक वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि अगर हम पिछले वित्त वर्ष की वास्तविक उपलब्धियों से तुलना करें तो यह राशि करीब 40 फीसदी ज्यादा है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों को चार लेन की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही 500 से अधिक आवासीय क्षेत्र दो सालों के अंदर सभी मौसमों के अनुकूल सड़कों से जुड़ जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि सरकार इस साल 1072 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करेगी। इस साल सरकार ने 72, 861 करोड़ का कर राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है।

अखिलेश ने कहा कि इस साल 45 हजार आवास बनाए जाएंगे। जिनमें सोलर लाइट की व्यवस्था होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की औसतन विकास पांच फीसदी के मुकाबले प्रदेश ने 2012-13 में 5.4 फीसदी की बेहतर विकास दर हासिल की है।

साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में 2.8 फीसदी और सेवा क्षेत्र में 9.6 फीसदी की वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में भी ढाई फीसदी वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने गन्ना किसानों से लगभग 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना खरीदा है।