50 फीसदी महिलाएं मनरेगा में होंगी मेटः रमेश

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश का कहना है कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा से हुए कार्यों का अलग से ऑडिट भी होगा। मंत्रालय काम मिलने में देरी और भुगतान में विलंब पर कार्यवाही को लेकर कानून बनाने पर विचार करेगी। यदि आंध्र प्रदेश में विलंबित भुगतान के लिए कार्यवाही के फॉर्मूले से काम बन सका तो वह इस संबंध में निर्देश जारी करेंगे।
         
‘मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता: हक की दावेदारी’ कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बताया कि वह इस संबंध में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को पत्र लिखेंगे। महिलाओं का अलग से बैंक अकाउंट खोले जाने के संबंध में मंगलवार को ही राज्यों को पत्र लिखा है। अब वे पोस्ट आफिस या बैंक में कहीं भी अपना खाता खुलवा सकेंगी।

मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताए जाने पर उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में मनरेगा के पिछले पांच साल में हुए कार्यों का ऑडिट कराने का फैसला किया है। पहले चरण में हर प्रदेश के एक जिले को लिया गया है जिसमें यूपी का हरदोई शामिल है।

चयनित जिलों के 10 प्रतिशत पंचायतों का रैंडम आधार पर चयन कर ऑडिट कराया गया है। सीएजी मनरेगा की परफार्मेंस ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस बार उसने परफार्मेंस ऑडिट की है जिसमें आर्थिक पड़ताल के अलावा कुछ सर्वे भी किए हैं।

सीएजी की इस रिपोर्ट से पता लगेगा मनरेगा में कहां क्या हाल है? संवाद के बीच आए करीब डेढ़ दर्जन सुझावों पर उन्होंने एक महीने में कार्यवाही का आश्वासन दिया।

100 दिन काम करने वाले को होगा फायदा
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि जिन परिवारों को 100 दिन रोजगार मिले हैं उसके परिवार के एक सदस्य को कुशल रोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश में ऐसे करीब 8-10 प्रतिशत लोग हैं। इस योजना पर काम किया जा रहा है कि ऐसे परिवारों को फिर से मनरेगा में काम न करना पड़े। इसके अलावा मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं के लिए कुशल रोजगार सृजन का काम किया जाएगा। इसमें मेट से लेकर अन्य जिम्मेदारियां दिए जाने पर विचार किया जाएगा।

मनरेगा में 28 काम बढ़े
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए मनरेगा से 28 नए काम जोड़े गए हैं। इनमें शौचालय निर्माण, खेती-किसानी, पंचायत स्तर पर जमीन, पानी और पशुओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के देखभाल की सुविधाओं का उपभोग भी मनरेगा की महिलाएं उठा सकेंगी।

इस संबंध में दोनों मंत्रालयों के बीच बात तय हो गई है। काम करने में मुश्किल का सामना करने वाले बुजुर्गों का हवाला देते हुए महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर भी गौर किया जाएगा। कई राज्यों में मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में है, सरकार इस विसंगति पर गौर कर रही है। इस विसंगति को दूर किया जाएगा।

यूपी में महिलाओं को मिलेगी 33 फीसदी भागीदारी
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास राजीव कुमार ने केंद्रीय मंत्री को आश्वस्त किया है कि यूपी में मार्च के अंत तक मनरेगा में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने मनरेगा में काम की मांग के अवसर उपलब्ध कराने केलिए अरुणा राय के सुझावों पर कार्यवाही का वादा किया।