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कॉलेजों में रैगिंग फॉर्म के साथ नशाखोरी हलफनामा भी!

ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Sun, 05 Jul 2015 01:05 PM IST
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ragging form submition in colleges.
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कॉलेजों में दाखिला के साथ रैगिंग फॉर्म भरना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिक्षण संस्थानों के सौ मीटर के दायरे में सिगरेट, गुटखा तथा तंबाकूयुक्त पदार्थों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
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मुख्यमंत्री ने नशेबाजी कराने वाले हुक्का बार तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश किए। अधिकारियों से कहा कि अगर कोई आदेशों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शनिवार को शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए जन-जागरुकता अभियान चलाया जाए।


उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए अभियान चलाए। रात्रि में 9 बजे के बाद विशेष परिस्थिति में ही छात्र हॉस्टल से बाहर जाएं। जिन हुक्का बार में नशे संबंधी शिकायतें आ रही हैं, उन्हें तत्काल बंद किया जाए। कॉलेजों में रैगिंग फॉर्म अनिवार्य रूप से भरवाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी दवाएं जिनका प्रयोग युवा नशे के लिए कर रहे हैं उन्हें डॉक्टर के परचे पर ही बेचा जाए। नशीली दवाओं पर प्रभावी रोक के लिए सघन अभियान चलाया जाए। पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर मेडिकल स्टॉरों के लाईसेंस, स्टॉक व रजिस्टरों की जांच करे।

बैठक में अपर मुख्य सचिव एस. राजू, प्रभारी सचिव विद्यालयी शिक्षा एम.सी.जोशी, महानिदेशक पुलिस बी.एस.सिद्धू, डीएम रविनाथ रामन, आईजी संजय कुमार गुंज्याल आदि रहे।

छात्र और अभिभावक से हलफनामा लें
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आनंद रावत ने कहा है कि कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों से नशाखोरी के संबंध में हलफनामा लिया जाए। छात्र यह हलफनामा दें कि वह नशाखोरी नहीं करेंगे। साथ ही उनके अभिभावक यह जिम्मेदारी लें कि उनका पुत्र या रिश्तेदार छात्र नशाखोरी नहीं करेगा।

आनंद रावत ने कहा कि इसी तरह का हलफनामा रैगिंग के संबंध में भी दिया जाता है। ड्रग्स रोकने के लिए स्कूल-कॉलेजों में एनसीसी और एनएसएस की कमेटियां गठित की जाएं। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया।
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