सीपीएमटी की ऑनलाइन काउंसलिंग पर ब्रेक
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सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर महानिदेशक चिकित्सा
यह 9-14 सितंबर तक होनी थी। यह रोक अग्रिम आदेशों तक प्रभावी है।
एमबीबीएस, बीडीएस की खाली सीटें
भरने के लिए कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ में काउंसलिंग सेंटर बनाए गए थे।
सामान्य, ओबीसी, एससी के 1-2500 रैंक और एसटी के सभीअभ्यर्थियों को बुलाया
गया।
इसी बीच एमबीबीएस, बीडीएस का 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा (केंद्रीय
कोटा) राज्य सरकारों को दिए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
स्टूडेंट लिपिका गुप्ता ने याचिका (सिविल संख्या-737/2013) दाखिल करके
एमबीबीए, बीडीएस का अखिल भारतीय कोटा राज्य सरकार को दिए जाने का विरोध
किया।
इसकी सुनवाई 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई और कोटा दिए जाने पर
रोक लगा दी गई।
