'युवाओं का सर्वांगीण विकास ही प्राथमिकता'

यह कहना था शिक्षामंत्री गीता भुक्कल का। वह भारतीय विद्या भवन की सातवीं उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय स्कूल प्रतियोगिता-2013 के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रही थीं। इस प्रतियोगिता में भारतीय विद्या भवन की नौ टीमें शामिल हुईं।

भुक्कल ने कहा कि राज्य सरकार स्पैट योजना के तहत खिलाड़ी छात्र-छात्राओं को 1500 से 2000 रुपये की छात्रवृत्ति देती है। साथ ही राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी के साथ-साथ पुरस्कार राशि भी दी जाती है।

शिक्षामंत्री ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की घोषणा पर कहा कि इस निर्णय से खेलों में भी देश का सर्वोच्च सम्मान हासिल करने का रास्ता खुल गया है।

इस मौके पर हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव कुलवंत सिंह, भवन शिक्षण भारती संस्थान के  निदेशक राकेश सक्सेना, भवन विद्यालय की प्रधानाचार्या डा. शशि बनर्जी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एसएस चौहान, हरियाणा क्रिकेट फेडरेशन के महासचिव अमरजीत भी उपस्थित थे।   

गोहाना में हुई घोषणाओं पर जल्द होगा अमल
शिक्षामंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि हरियाणा तरक्की की राह पर अग्रसर है। इसलिए आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस जीत दर्ज कर तीसरी बार सरकार बनाएगी।

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा गोहाना की रैली में की गई घोषणाओं को भी जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में भुक्कल ने कहा कि फूलचंद मुलाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनकी देखरेख में ही प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी है।

मूल्यांकन का बहिष्कार गलत परंपरा
उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का शिक्षकों द्वारा बहिष्कार किए जाने के मामले में शिक्षामंत्री ने कहा कि उनकी सभी मांगें बातचीत के माध्यम से हल हो सकती हैं।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का बायकॉट करना एक गलत परम्परा है। प्राध्यापकों की मांगों पर कई बार बैठक आयोजित की जा चुकी है और कुछ मामले वित्त विभाग में लंबित हैं। उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।

मिड डे मिल के लिए हेल्पलाइन नंबर
मिड-डे-मील की खामियों पर भुक्कल ने कहा कि कुछेक जगह विशेषकर कैथल में कुछ समस्या आई थीं। वहां भी शीघ्र ही मिड-डे-मिल की शुरुआत की जाएगी।

मिड-डे-मील के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर शुरू करने के साथ-साथ इसकी निगरानी के लिए अधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई है। जिला स्तर पर अधिकारियों की कमेटी भी गठित की गई है।