IIT और JNU नहीं उठा पा रहे लाभ

यह खुलासा कैग ने एक रिपोर्ट में किया है। कैग के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड ने जनवरी 2010 में सरकारी संस्थानों को वर्षा जल संचयन संरचना शुरू करने के लिए पानी के बिल पर छूट देना शुरू किया था।

आईआईटी दिल्ली ने वर्ष 2000 के बाद परिसर में 28 स्थानों पर वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है। इसी तरह जेएनयू ने वर्ष 2005 के बाद परिसर में आठ जगहों पर यह प्रणाली लगा रखा है।

लेकिन इन दोनों ही संस्थानों ने अब तक एक भी बार दिल्ली जल बोर्ड के पास पानी के बिल में छूट देने के लिए आवेदन नहीं किया है। जबकि इन दोनों संस्थानों का वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है।