शिक्षक बनने के इच्छुक युवाओं के लिए गुडन्यूज
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पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) प्रशासन ने स्कूल स्तर पर लैंग्वेज विषय का शिक्षक बनने के इच्छुक सैकड़ों युवाओं के लिए बड़ी राहत दी है। अब देश की किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत इलेक्टिव विषय का पीयू से एडिशनल पेपर दे सकेंगे। इससे युवाओं के लिए इन विषयों में लैंग्वेज टीचर बनने की योग्यता पूरी हो सकेगी।
पीयू प्रशासन ने बुधवार को एडिशनल पेपर लेने संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। पीयू में अभी तक दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ पंजाबी इलेक्टिव विषय का एडिशनल पेपर देने की अनुमति थी। गौरतलब है कि अमर उजाला ने सबसे पहले इस मुद्दे को 18 दिसंबर 2013 के अंक में सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज वालों को एडिशनल पेपर देने की अनुमति... शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी।
पीयू कैंपस स्टूडेंट काउंसिल के प्रधान दिव्यांशु और एनएसयूआई छात्र नेता मनोज लुबाना ने इस मुद्दे को कई बार पीयू के अधिकारियों के सामने उठाया। हालांकि, मामले के लिए गठित कमेटी ने फैसला लेने में एक साल से अधिक का समय लगा दिया।
12 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन
जनवरी 2015 में हुई पीयू सिंडीकेट ने हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत इलेक्टिव विषय के एडिशन पेपर लेने को मंजूरी दे दी थी। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत इलेक्टिव विषय का एडिशन पेपर देने के इच्छुक स्टूडेंट्स 12 मार्च 2015 तक आवेदन कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स को 1760 रुपये फीस देनी होगी। 19 मार्च तक 1870 रुपये लेट फीस लगेगी। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। इन विषय की परीक्षाएं मार्च में होने वाली कंपार्टमेंट परीक्षाओं के साथ होगी।
चंडीगढ़ में टीचर बनने का मौका गया
चंडीगढ़ प्रशासन ने हाल ही में टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स) की 548 पदों पर भरती के लिए आवेदन मांगे थे। इन पदों में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय भी शामिल थे। इलेक्टिव विषय नहीं होने के कारण सैकड़ों युवा शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सके। पीयू की नई नोटिफिकेशन से भविष्य में काफी युवाओं को लैंग्वेज विषय में भर्ती में आवेदन का मौका मिल सकेगा।
प्रो. परविंदर सिंह कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन पीयू ने बताया कि पंजाबी के साथ ही तीन अन्य लैंग्वेज विषयों में इलेक्टिव एडिशन पेपर लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के हितों को देखते हुए पीयू प्रशासन ने यह फैसला लिया है।
