DU: कॉलेजों की कट ऑफ देगी जोर का झटका!

बीते साल रामलाल आनंद कॉलेज में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ सौ फीसदी रही थी। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी तरह अन्य कॉलेजों में भी कट ऑफ ऊंची जा सकती है, क्योकिं पंजीकरण का आंकड़ा बढ़ रहा है और 12वीं के नतीजों में 90 से ऊपर अंक लाने वाले और 95 फीसदी अंक लाने वाले भी बढ़े हैं।

डीयू के ज्वाइंट डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉ. मलय नीरव ने कहा है कि 12वीं के नतीजों में छात्रों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इसलिए संभव है कि इसका असर कट ऑफ पर भी पड़े।

उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी कट ऑफ में उछाल आने की संभावना है। बता दें कि बीते साल बीटेक इन कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ सौ फीसदी तक गई थी।

इसी कोर्स की भास्कराचार्य कॉलेज में कट 99.75 फीसदी रही। हंसराज, राजधानी, शिवाजी आईपी जैसे कॉलेजों में इस कोर्स की कट ऑफ 99 फीसदी तक गई थी।

फॉर्म में सभी सूचनाओं के गोले जरूर भरें
दिल्ली विश्वविद्यालय की दाखिला प्रक्रिया के तहत अब छात्र-छात्राओं का पूरा ध्यान फॉर्म भरने पर लगा हुआ है। छात्रों की भी कोशिश है कि फॉर्म भरने में किसी तरह की गलती न हो। इसके बावजूद कई सेंटरों पर देखने में आ रहा है कि फॉर्म भरने में छात्र कुछ जरूरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे विभिन्न सूचनाओं के बॉक्स में तो सही जानकारी भर रहे हैं, लेकिन दिए गए गोलों पर निशान नहीं लगा रहे हैं। इसके अलावा फॉर्म में सही कोड भी नहीं भर रहे हैं। यही नहीं, जिन गोलों पर निशान लगा रहे हैं, वे भी पूरी तरह गाढ़े नहीं कर रहे हैं। कुछेक छात्र तो फॉर्म को फोल्ड कर रहे हैं। डीयू प्रशासन ने छात्रों को सलाह दी है कि न केवल सभी जानकारियां और बॉक्स को भरना है, बल्कि फॉर्म को कहीं से मोड़ना भी नहीं है।

एसओएल में जल्द शुरू होगी दाखिला प्रक्रिया
दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में चल रहे तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार जल्द ही खत्म होगा। मंगलवार को एसओएल स्टाफ काउंसिल की बैठक हुई। काउंसिल के सचिव असगर अली की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि यूजीसी की ने अनिवार्य मंजूरी विश्वविद्यालय को दे दी है। विवि प्रशासन की ओर से जैसे ही आदेश मिलेगा प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। करीब 2 घंटे तक चली काउंसिल की बैठक में सदस्यों ने जल्द से जल्द दाखिला प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग रखी। सदस्यों का कहना था कि बीते साल 27 मई को प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन इस साल अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। इससे छात्र और अभिभावक काफी भ्रमित हैं।