गरीब बच्चों को मिला शिक्षा का अधिकार

पहली और दूसरी कक्षा के लिए करीब आठ हजार बच्चों का ड्रा 22 अप्रैल को शिक्षा सदन परिसर में निकाला जाएगा। निदेशक सेकंडरी चंद्रशेखर ने शनिवार को अमर उजाला के साथ बात करते हुए इसकी पुष्टि की।

दरअसल, 2007 में हरियाणा स्कूल एजूकेशन रूल्स में 25 फीसदी गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देना तय किया गया था। इन बच्चों की फीस अन्य 75 फीसदी बच्चों से वसूलने का प्रावधान किया गया था। मगर किसी भी प्राइवेट स्कूल ने यह दाखिला नहीं दिया।

वर्ष 2009 में रूल्स में बदलाव करते हुए सरकार ने इन 25 फीसदी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान कर दिया। उनकी फीस अन्य 75 फीसदी बच्चों से वसूलने की शर्त हटा दी गई। एक भी प्राइवेट स्कूल संचालक ने एक भी बच्चे को दाखिला नहीं दिया।

इसी बीच दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के अध्यक्ष एडवोकेट सत्यवीर हुड्डा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 134 ए के तहत गरीब बच्चों को दाखिला दिलाने का आग्रह किया। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के दवाब में आरक्षण 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया।

हाईकोर्ट ने 10 फीसदी गरीब बच्चों को दाखिला दिलवाने के निर्देश दिए। तब जनवरी में सरकार ने आनलाइन आवेदन मांगने, प्राइवेट स्कूलों से सीटें वेबसाइट पर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की। प्राइवेट स्कूल संचालक दोबारा हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में मामला फिलहाल लंबित है।

मगर इस दौरान प्राइवेट स्कूल संचालकों ने चुनाव आयोग के पास शिकायत कर दी कि गरीब बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए ड्रा निकाला जाएगा जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्कूल शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव सुरीना राजन के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायत भेज दी मगर दाखिला के लिए ड्रा नहीं निकाला गया।

अब शनिवार को शिक्षा विभाग ने मुख्य चुनाव अधिकारी से ड्रा निकालने का विज्ञापन जारी करने की अनुमति मांगी। मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत वाल्गद ने बताया कि उन्हें हाथोंहाथ विज्ञापन देने की अनुमति दे दी है।

कोट
पहले चरण में पहली और दूसरी कक्षा के लिए करीब आठ हजार बच्चों का ड्रा 22 अप्रैल को निकाला जाएगा। उसके बाद अन्य कक्षाओं के बच्चों का ड्रा निकाला जाएगा। यह ड्रा स्कूल शिक्षा निदेशालय में 22 अप्रैल को शाम तीन बजे निकाला जाएगा।
चंद्रशेखर, निदेशक, सेकेंडरी एजूकेशन, हरियाणा