‘उत्तराखंड’ वालों का दाखिला मुश्किल!

अविभाजित यूपी में स्टेट बोर्ड के छात्रों को कालेजों में दाखिले में पांच प्रतिशत वेटेज दिया जाता था। लेकिन उत्तराखंड के गठन के बाद यह व्यवस्था खत्म होती गई।

उच्च शिक्षा निदेशालय सूत्रों के अनुसार प्रदेश स्तर पर कोई जीओ न होने के बावजूद गढ़वाल विवि अपने स्तर पर ही यह वेटेज देता था। लेकिन राज्य विवि होने के बावजूद गढ़वाल विवि उत्तराखंड बनने के बाद यह व्यवस्था लागू नहीं रख सका।

यह है वेटेज
दरअसल उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों की औसत प्रतिशतता, सीबीएसई व आईएससी की तुलना में काफी कम होती है। यूके बोर्ड में छात्रों के औसत अंक 55 प्रतिशत तक होते हैं जबकि बाकी बोर्डों में यह 75 प्रतिशत हैं।

अनुमन्य सीटों पर मेरिट से दाखिले करने की सूरत में सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के छात्रों का चयन प्रतिशत यूके बोर्ड की तुलना में कई गुना अधिक है। ऐसे में छात्रों की मांग है कि यूके बोर्ड के छात्रों को दस प्रतिशत का वेटेज दिया जाए। यानी 55 प्रतिशत वाले छात्र को मेरिट में 65 प्रतिशत काउंट किया जाए।

उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद (यूके बोर्ड) से संबद्ध प्रदेश के इंटर कालेजों से हर साल डेढ़ से दो लाख छात्र निकलते हैं। वर्ष 2014 में ही एक लाख 38 हजार छात्रों ने बोर्ड की इंटर की परीक्षा दी थी।

पर्वतीय राज्य होने के कारण प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में सरकारी इंटर कालेज ही माध्यमिक शिक्षा का जरिया हैं। ऐसे में वेटेज न मिल पाने की स्थिति में प्रदेश के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक सकता है।

हम वेटेज का फार्मूला तलाश रहे हैं। इसका आधार मजबूत होगा तभी छात्रों को लाभ देना संभव हो पाएगा। लेकिन अभी कहीं से भी ऐसा आधार नहीं मिल सका है।
-डा. एनपी माहेश्वरी, निदेशक, उच्च शिक्षा