झारखंड: विधानसभा और हाई कोर्ट भवन के निर्माण में अनियमितताओं की जांच करेगा न्यायिक आयोग, सोरेन सरकार का आदेश 

राज्य प्रशासन के एक संचार में कहा गया है, झारखंड सरकार ने एक न्यायिक आयोग द्वारा विधानसभा भवन और उच्च न्यायालय भवन के निर्माण में सभी अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले साल जुलाई में नई राज्य विधानसभा और उच्च न्यायालय भवनों के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच के आदेश दिए थे। सरकार ने अपने पत्र में कथित अनियमितताओं में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच की प्रगति का जिक्र नहीं किया।

465 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित तीन मंजिला विधानसभा भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से अलग होकर राज्य बनने के 19 साल बाद 12 अगस्त 2019 को किया था। भवन की आधारशिला भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने 2015 में रखी थी। पहले, राज्य विधानसभा भारी इंजीनियरिंग निगम के एक भवन से चल रही थी। उसी समय नए उच्च न्यायालय भवन का निर्माण भी किया गया था।