Parliament: 'ये इतिहास में दर्ज होने वाले पल'; आपराधिक कानूनों से जुड़े विधेयकों को संसद की मंजूरी पर PM मोदी

पीएम मोदी ने जाहिर की भावनाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी काल के आपराधिक कानूनों में बदलाव वाले तीनों विधेयकों पर संसद की मुहर लगने का स्वागत करते हुए इसे इतिहास में दर्ज होने वाल पल बताया। राज्यसभा से तीनों बिल पास होने के बाद पीएम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर अपनी भावनाएं जाहिर कीं। उन्होंने लिखा कि औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लेने वाले तीनों आपराधिक न्याय विधेयक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल है। इनके जरिये हमने अप्रासंगिक हो चुके राजद्रोह जैसे कानून को भी अलविदा कह दिया है। उन्होंने जनता की सेवा और कल्याण पर केंद्रित इन नए कानूनों को देश में नए युग की शुरुआत करार दिया।

पीएम मोदी ने कहा, ये परिवर्तनकारी विधेयक, सुधार के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। ये हमारे कानूनी, पुलिसिंग और जांच प्रणालियों को आधुनिक युग में लाते हैं जिनमें प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान पर ध्यान दिया जाएगा। ये विधेयक हमारे समाज के गरीब, हाशिए और कमजोर वर्गों के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ये विधेयक संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे अपराधों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं जो देश की प्रगति की शांतिपूर्ण यात्रा की जड़ों पर प्रहार करते हैं। हमारे अमृत काल में ये कानूनी सुधार हमारे कानूनी ढांचे को ज्यादा प्रासंगिक और दयायुक्त बनाते हैं।

आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों बिल को पारित करने के बाद राज्यसभा को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र को चार दिसंबर से 22 जनवरी तक के लिए आहूत की गई थी।  

राज्यसभा में आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों बिल पास
राज्यसभा में आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों बिल पारित कर दिए गए। इससे पहले, राज्यसभा में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023 पर बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि तीनों विधेयकों का उद्देश्य दंड देने का नहीं है बल्कि न्याय देने का है। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से 'तारीख पे तारीख' युग का अंत सुनिश्चित होगा और तीन साल में न्याय मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने कहा था कि न्याय मिलने की गति बढ़ाएंगे, कानूनों को सरल बनाएंगे, कानूनों को भारतीय बनाएंगे। अब हम वही कर रहे हैं। 

अपने संबोधन के दौरान गृहमंत्री शाह ने पूर्व की कांग्रेस पर भी निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़े आतंकवाद के कारण 70,000 से अधिक लोग मारे गए।

प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023 संसद से पारित
समाचार पत्र पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने वाले विधेयक को संसद से मंजूरी दे दी गई है।  प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023 को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। राज्यसभा ने इस विधेयक को तीन अगस्त को पारित कर दिया था। यह विधेयक प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 की जगह लेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। 

उन्होंने कहा कि यह विधेयक सरल है और इसमें समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए एक साथ प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इससे पहले समाचार पत्रों या पत्रिकाओं को आठ चरणों की पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब यह एक बटन के क्लिक पर किया जा सकता है।