Monsoon Session 2021 Live: राज्यसभा 22 जुलाई तक स्थगित, आज हंगामे के बीच कोरोना पर हुई चर्चा

राज्यसभा को 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 

Rajya Sabha adjourned till July 22

— ANI (@ANI) July 20, 2021

राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि 21 राजनीतिक दलों के 26 सांसदों ने इस बहस में (कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर) हिस्सा लिया। मेरी सलाह है कि हमें देश में विश्वास की भावना संचारित करनी चाहिए। तीसरी लहर की बातें पहले से ही हो रही हैं और हमें लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि इससे निपटने की तैयारियां चल रही हैं। 
 

26 MPs from 21 parties have participated in this debate (on issues related to COVID-19). My suggestion is that we should give confidence to the nation. There is already talks of a third wave & we should assure people that preparations are on: Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu pic.twitter.com/dltXEiUCeE

— ANI (@ANI) July 20, 2021

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में कहा, 'हमारी सरकार ने हमेशा कहा है कि इस संकट को राजनीति का कारण नहीं बनने देना चाहिए। ऐसे संकट के समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी कह चुके हैं कि जब 130 करोड़ भारतीय एक कदम आगे बढ़ाएंगे, देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ सकता है।' मांडविया ने कहा कि जब हम कोरोना की तीसरी लहर की बात करते हैं, 130 करोड़ आम लोगों को, सभी राज्य सरकारों को सर्वसम्मति से एक फैसला लेना होगा कि हम अपने देश में तीसरी लहर नहीं आने देंगे। हमारा संकल्प और प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व हमें कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर से बचा सकता है। उन्होंने कहा जब साथ काम करने की जरूरत है और राज्यों द्वारा काम किया जाना है, तब हमने कभी नहीं कहा कि यह राज्य असफल रहा या उस राज्य ने ऐसा नहीं किया। मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं लेकिन कई राज्यों के पास टीकों की 10 से 15 लाख खुराकें हैं। मेरे पास इसका डाटा है। 
 

When we speak of the third wave, the 130 crore people - the common people, all state govts - should make a collective decision that we won't let a 3rd wave hit our country. Our resolution & PM Modi's guidance can save us from a third wave: Health Minister Mansukh Mandaviya in RS

— ANI (@ANI) July 20, 2021

कांग्रेस सासंद आनंद शर्मा ने राज्यसभा में कहा कि हमें अपने वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और वैक्सीन उत्पादकों पर गर्व है। सभी भारतीयों को है। लेकिन में आंकड़े बता देता हूं। भारत को इसकी टीका उत्पादन क्षमताओं के लिए आज नहीं पहचाना गया है। 1990 के दशक में भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीका उत्पादक बन गया था। शर्मा ने कहा, 'आजादी के बाद इसमें कई दशक का समय लगा। किस साल में सीरम संस्थान की स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना 1960 के दशक में हुई थी। पहला टीका संस्थान कब बनाया गया था? सरकारों का एक कर्तव्य होता है। चाहे तब के समय में वह जवाहरलाल नेहरू हों या आज के समय में नरेंद्र मोदी, सभी सरकारों का एक काम होता है।'
 

It took decades & decades after independence. Which year did Serum Institute come up? It was in the decade of 1960s. When was the first vaccine institute established? The govts have a duty. Whether it was Jawaharlal Nehru or Narendra Modi today, all govts have a job: Anand Sharma

— ANI (@ANI) July 20, 2021

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश विस्तृत दिशानिर्देशों के आधार पर लगातार मामले और मृत्युदर स्वास्थ्य मंत्रालय के पास दर्ज कराते हैं। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ओर से ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत की जानकारी नहीं दी गई है।
 

Health is a State subject. All states/UTs report cases & deaths to Union Health Ministry on a regular basis, as per detailed guidelines for reporting deaths. No deaths due to lack of oxygen have been specifically reported by states/UTs: Health Ministry tells Rajya Sabha

— ANI (@ANI) July 20, 2021

राज्य मंत्री स्वास्थ्य भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े को छिपाने की कोई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि, कुछ राज्यों ने मृत्यु दर के आंकड़ों के मिलान के आधार पर अपने आंकड़ों को संशोधित किया है।
 

There are no reports of concealing of death by the State/UT government. However, some of states based on the reconciliation of mortality data have revised their figures: MoS Health Bharati Pravin Pawar tells Rajya Sabha

— ANI (@ANI) July 20, 2021

कोरोना से मौत के गलत आंकड़ों के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना जानकारी के टिप्पणी करना बुरा है लेकिन जब जानबूझकर एक झूठी कहानी तैयार करने की कोशिश की जाती है तो यह और भी गंभीर मसला हो जाता है। किसी भी भारतीय नागरिक की मृत्यु खेद का विषय है, फिर चाहे उसकी मौत कोविड से हुई हो या किसी और कारण से।
 

Uninformed comment is bad enough but when an attempt is made to deliberately produce a false narrative, it's an even more serious matter. Even one death of any Indian citizen on account of any cause, whether COVID or non-COVID related,is matter of regret: Union Min HS Puri, in RS pic.twitter.com/z1KdQDJoyv

— ANI (@ANI) July 20, 2021

पेगासस के मामले को लेकर उठे विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। यहां टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि हमाले लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों ने पेगासस और पत्रकारों, विपक्षी नेताओं व टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के फोन हैक करने के मुद्दे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस पर (पेगासस) खुली चर्चा नहीं करती है तब तक टीएमसी लोकसभा और राज्यसभा को चलने नहीं देगी। कृषि कानून वापस लीजीए और कल पेगासस पर चर्चा करिए अन्यथा टीएमसी का रुख '13 अगस्त तक संसद नहीं' का है।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में कहा, 'हमारा सवाल सरकार से ये है कि आप डाटा क्यों छिपा रहे हैं? हमें बताइए, कितने लोगों की जान गई है (कोविड-19 महामारी के चलते)। कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि कोरोना से मरने वाले लोगों की असल संख्या सरकार के आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक है।'
 

Our question is to govt -- why are you hiding the data? Tell us, how many people have lost their lives (due to COVID). Reports say more (deaths) than govt's official figures: Shiv Sena MP Sanjay Raut, in Rajya Sabha pic.twitter.com/tiC9BJbW5W

— ANI (@ANI) July 20, 2021

महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के पार्टी नेता (एलओपी) देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि संसद सुचारु रूप से चले। पेगासस प्रोजेक्ट देश को बर्बाद करने की एक साजिश है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में टेलीग्राफ एक्ट मजबूत है। इसने साफ किया है कि कानूनी अवरोधन किया गया है और अवैध हैकिंग नहीं हुई है।
 

Opposition doesn't want Parliament to run smoothly. Pegasus project is conspiracy to ruin the nation. Telegraph Act is strong under PM Modi's govt. It has cleared that legal interception is done & illegal hacking doesn't take place: Devendra Fadnavis, LoP in Maharashtra Assembly pic.twitter.com/umZz5ti7Ae

— ANI (@ANI) July 20, 2021