Parliament Session: शाह के खिलाफ राज्यसभा में नोटिस, सरकारी विभागों में गूगल ट्रांसलेट का होता है इस्तेमाल

सरकारी विभाग गूगल ट्रांसलेट का करते हैं इस्तेमाल- ललन सिंह
पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि सरकारी विभाग अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करते हैं। इस पर विपक्ष ने विरोध जताया और कहा कि उनके मंत्रालय के जवाब के हिंदी संस्करण में विसंगतियां हैं। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न पूछते हुए कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि देश में दूध उत्पादन से संबंधित उनके प्रश्न के लिखित उत्तर में 'व्यय' और 'उपयोग' दोनों के लिए हिंदी शब्द 'व्यय' का इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस सांसद ने कहा, "हिंदी उत्तर में लापरवाही यहीं खत्म नहीं होती। अंग्रेजी उत्तर में दो पंक्तियां हैं, जो हिंदी उत्तर में गायब हैं। मंत्री खुद हिंदी भाषी राज्य (बिहार) से आते हैं और एक शिक्षित व्यक्ति हैं। आपका मंत्रालय संसद को जवाब देने में इतनी लापरवाही बरत रहा है।" उन्होंने कहा कि हिंदी उत्तर में "गंभीर गलतियां" हैं और मंत्री को "विसंगतियों" के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए।

बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद ललन सिंह ने अपने जवाब में कहा कि अनुवाद गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करके किया गया था, जो कि प्रौद्योगिकी दिग्गज द्वारा प्रदान की जाने वाली एक निःशुल्क सेवा है। सिंह ने कहा, "चूंकि वे (अखिलेश प्रसाद सिंह) मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए। भारत सरकार के तहत अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद गूगल ट्रांसलेट द्वारा किया जाता है। वे मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए।" इस पर विपक्ष की ओर से कुछ देर के लिए हंगामा भी हुआ। लेकिन मंत्री, जिनके पास पंचायती राज विभाग भी है, ने विपक्ष की आलोचना को और तेज कर दिया। "अगर मैं उन चीजों के बारे में बताना शुरू कर दूं जो आपके सत्ता में रहने के दौरान हुआ करती थीं, तो इसे खत्म होने में घंटों लग जाएंगे।'

कांग्रेस सांसद ने राज्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस
लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिन्होंने कथित तौर पर मनरेगा फंडिंग पर सदन में 'भ्रामक' बयान दिया था। अध्यक्ष ओम बिरला को दिए गए अपने नोटिस में टैगोर ने कहा कि ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान तमिलनाडु को पिछले पांच महीनों से बकाया 4,034 करोड़ रुपये की मनरेगा फंड जारी करने में देरी पर डीएमके सांसद के कनिमोझी के पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए 'तथ्यात्मक रूप से गलत' बयान दिया।

कांग्रेस सांसद ने कहा, 'पेम्मासानी ने दावा किया कि 7 करोड़ की आबादी वाले तमिलनाडु को उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 20 करोड़ है, की तुलना में अधिक मनरेगा निधि मिलती है और उत्तर प्रदेश को करीब 10,000 करोड़ रुपये मिलते हैं, जबकि तमिलनाडु को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक मिलते हैं।'

राज्य सरकारें गेमिंग, ऑनलाइन सट्टे को लेकर कानून बना सकती हैं: सरकार

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि जुआ और सट्टा राज्य का विषय है और राज्य सरकारें इन पर कानून बना सकती हैं। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बच रही है और ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं ला रही? उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मारन ने पूछा कि सभी ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे से संबंधित वेबसाइट को प्रतिबंधित करने में आईटी मंत्रालय को कितना समय लगेगा। 

इस पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दयानिधि मारन को केंद्र सरकार की नैतिकता पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। देश संविधान के अनुसार संघीय ढांचे के तहत काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह राज्य का मामला है और राज्य सरकारें इसे लेकर कानून बना सकती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं और 1410 गेमिंग वेबसाइट पहले ही प्रतिबंधित की जा चुकी हैं। 

नक्सली हिंसा में 81 प्रतिशत की कमी आई: सरकार

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि देश में नक्सली हिंसा में 81 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों में 85 प्रतिशत की कमी आई है। राय ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के खतरे को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए सरकार ने 2015 में एलडब्ल्यूई से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को मंजूरी दी है।

उन्होंने एक लिखित उत्तर में कहा, 'वामपंथी उग्रवादियों द्वारा हिंसा की घटनाएं जो 2010 में अपने उच्चतम स्तर 1,936 पर पहुंच गई थीं, 2024 में घटकर 374 रह गई हैं, यानी 81 प्रतिशत की कमी आई है। इस अवधि के दौरान कुल मौतों (नागरिकों + सुरक्षा बलों) की संख्या भी 85 प्रतिशत घटकर 2010 में 1,005 से 2024 में 150 हो गई है।' 

मंत्री ने कहा कि पिछले छह वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवादियों द्वारा हिंसा की घटनाएं जो 2019 में 501 थीं, 2024 में घटकर 374 हो गई हैं, यानी 25 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान कुल मौतों (नागरिकों और सुरक्षा बलों) की संख्या भी 26 प्रतिशत घटकर 2019 में 202 से 2024 में 150 हो गई है।

अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस

कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का नोटिस दिया है। अमित शाह द्वारा कांग्रेस सांसद और यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप लगाने के चलते यह नोटिस दिया गया है। 
 

जज के घर नकदी मिलने का मामले पर जेपी नड्डा ने सभी राजनीतिक पार्टियों से साधा संपर्क

जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से नकदी मिलने के मामले पर भाजपा सांसद और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने सभी राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया है और इस मुद्दे पर उनके विचार जाने हैं। इससे पहले राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने भी इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से चर्चा की थी। 

 

राहुल गांधी का आरोप- उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि 'मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। मेरी अपील है कि मुझे बोलने दिया जाए, लेकिन जब भी मैं खड़ा होता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ये सदन चलाने का तरीका नहीं है। स्पीकर उठे और एकदम से चले गए और सदन स्थगित कर दिया। नेता विपक्ष को बोलने का समय दिया जाता है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी जगह होती है, लेकिन विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है।' दरअसल लोकसभा की कार्यवाही के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष को सदन में नियमों के तहत आचरण करने की सलाह दी थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत सदन को दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दिया। 
 

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress leader Rahul Gandhi says, " I don't know what is going on...I requested him to let me speak but he (Speaker) just ran away. This is no way to run the House. Speaker just left and he did not let me speak...he said something… pic.twitter.com/5cszadgc3w

— ANI (@ANI) March 26, 2025

 

उत्तर प्रदेश सीएम के बयान पर नाराजगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'मुसलमान उत्तर प्रदेश में सबसे सुरक्षित हैं' वाले बयान पर TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा, 'योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक हैं। वह मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाना चाहते हैं। हम योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का विरोध करना चाहते हैं। यह (उनका बयान) सही नहीं है। संभल में क्या हुआ? क्या हाल ही में वहां दंगा नहीं हुआ?'
 

#WATCH | दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के "मुसलमान उत्तर प्रदेश में सबसे सुरक्षित हैं" वाले बयान पर TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा, "योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक हैं। वह मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाना चाहते हैं। हम योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का विरोध करना चाहते… pic.twitter.com/Zivd7s4HXu

— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 26, 2025

'वक्फ के नाम पर कुछ लोग राजनीति कर रहे'

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, 'उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सही कहा है कि वक्फ में नए संशोधनों के जरिए आम लोगों की जिंदगी सुधरे और उन्हें वक्फ का फायदा मिले, यही वक्फ में होने वाले संशोधनों की मंशा है। वक्फ के नाम पर कुछ लोग राजनीति कर रहे थे, इससे उनकी राजनीति बंद होगी। अब वक्फ सदन में आएगा और सदन में सभी को अपनी बात कहने का हक है। लोग सदन में चर्चा करेंगे और इसके बाद वक्फ बिल सदन में पारित होगा।'

तीन भाषा विवाद पर क्या बोले कांग्रेस सांसद

कांग्रेस सासंद कार्ति चिदंबरम ने तीन भाषाओं के विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा, 'कोई भी देश विभाजित नहीं कर रहा, हम सिर्फ तमिलनाडु में हिंदी को अनिवार्य रूप से थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देश को भाषा के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश में दक्षिण भारतीय भाषाएं सिखाएं।'