Parliament Budget Session Live: लोकसभा में परीक्षा बिल पास, विधेयक में नकल के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी
राज्यसभा ने मंगलवार को जल प्रदूषण से संबंधित छोटे अपराधों को जेल की सजा की श्रेणी से बाहर करने, केंद्र को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम बनाने और औद्योगिक संयंत्रों की कुछ श्रेणियों को वैधानिक प्रतिबंधों से छूट देने का प्रावधान करने वाले जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

लोकसभा ने ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024’ को मंजूरी दी। विधेयक में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं से सख्ती से निपटने का प्रावधान है। इसमें अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रस्तावित कानून मेधावी छात्रों और उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए है। लोकसभा ने विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित कुछ संशोधनों को खारिज करने के बाद विधेयक को पारित कर दिया।

राज्यसभा से पास हुए दो अहम विधेयक
राज्यसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 तथा संविधान (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 पर एक साथ चर्चा करने के बाद ध्वनिमत से पारित किया।

उपराष्ट्रपति से मिले खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों के बीच मुलाकात संसद भवन में हुई। 
 

Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar met Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge at the Parliament today. pic.twitter.com/UuvV4yr0UO

— ANI (@ANI) February 6, 2024

जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक लोकसभा से पास

जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के प्रावधान वाला विधेयक मंगलवार को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा विधेयक पर चर्चा के जवाब के बाद सदन ने ‘‘जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024’’ को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के जरिये जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989; जम्मू कश्मीर निगम अधिनियम, 2000 और जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 में संशोधन का प्रस्ताव है।

नित्यानंद राय ने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाये जाने के बाद वहां महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं तथा शांति, सुरक्षा और विकास सहित सामाजिक एवं आर्थिक आयामों में सुधार देखे गये हैं।' उन्होंने कहा कि 'केंद्र शासित प्रदेश में सिंचाई परियोजना, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों में बेहतरीन विकास हुआ है तथा सामाजिक कल्याण के लिए कार्य हुआ है।'

'सरकार ने महंगाई नियंत्रण में रखी'

एआईएडीएमके सांसद एम थंबी दुरई ने संसद में देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल किया, जिस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द खराब होने वाले उत्पादों के दाम कम हुए हैं। सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे महंगाई नियंत्रण में है। 

राज्यसभा में संंविधान आदेश विधेयक 2024 पर हुई चर्चा

राज्यसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश विधेयक 2024 और संविधान (अनुसूचित जाति और जनजाति) आदेश विधेयक 2024 पर चर्चा हुई। 

टीआर बालू की टिप्पणी पर संसद में हंगामा

लोकसभा में मंगलवार को उस समय सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली जब द्रमुक नेता टी आर बालू ने केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन पर निशाना साधते हुए कुछ टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि बालू ने मुरुगन के खिलाफ टिप्पणी करके पूरे दलित समाज का अपमान किया है। उन्होंने द्रमुक के वरिष्ठ नेता से माफी की मांग की। सदन में प्रश्नकाल के दौरान जब टीआर बालू तमिलनाडु में प्राकृतिक आपदा से नुकसान के संदर्भ में पूरक प्रश्न पूछ रहे थे तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री मुरुगन ने उन्हें टोका। इसके बाद बालू ने पलटवार करते हुए उनके खिलाफ एक शब्द का इस्तेमाल किया।

इसके बाद सत्तापक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। प्रह्लाद जोशी ने कहा, 'बालू एक वरिष्ठ सांसद हैं। उन्होंने एक एससी मंत्री के खिलाफ टिप्पणी की है। उनको माफी मांगनी चाहिए।' मेघवाल ने कहा, 'बालू जी, आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यह दलित समाज का अपमान है। आपको माफी मांगनी चाहिए।'

इसके बाद द्रमुक और कांग्रेस के सदस्यों ने प्रतिवाद किया और आरोप लगाया कि तमिलनाडु के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बालू ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसे कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कुछ देर तीखी नोकझोंक चलती रही। हंगामा थमने पर बिरला ने प्रश्नकाल को आगे बढ़ाया।

'विपक्षी नेताओं को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए'

झामुमो सांसद महुआ मांझी ने कहा जिस तरह से विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है, उससे आम जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। जिस तरह से झारखंड में सीएम को गिरफ्तार किया गया, उससे भी लोग नाराज हैं। भाजपा के कई पूर्व मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन उनके खिलाफ छापेमारी नहीं हो रही है। केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई पर झामुमो नेता ने कहा कि 'जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।'

लोकसभा में जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज लॉ बिल, 2024 पर चर्चा जारी

लोकसभा में जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा चल रही है। जम्मू-कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करने और संविधान के प्रावधानों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकाय कानूनों में स्थिरता लाने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया।