Parliament Live: सरकार ने कहा- सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के सत्यापन को अनिवार्य बनाने का इरादा नहीं

विपक्ष ने निर्मला सीतारमण के पैकेज एलान को जुमला करार दिया

विपक्ष ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले साल अपने बजट भाषण में असम और पश्चिम बंगाल में चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए घोषित 1,000 करोड़ रुपये के पैकेज को जुमला करार दिया। विपक्ष ने कहा कि अब तक एक पैसा भी लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हालांकि आरोप को खारिज कर दिया और केंद्र का बचाव करते हुए कहा कि पैकेज को लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ लक्षित लाभार्थियों तक व्यवस्थित तरीके से पहुंचे।
 

21 साल से कम उम्र की महिलाएं शादी करना चाहती हैं...

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को राज्यसभा सदस्य की इस टिप्पणी पर सवाल उठाया कि 21 साल से कम उम्र की महिलाएं शादी करना चाहती हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सांसद अपने बयान को वापस ले लें। संसद के उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान राकांपा नेता फौजिया खान ने कहा कि जब एक गांव में माता-पिता के साथ बाल विवाह के मुद्दे पर चर्चा की जाती है, तो वे कहते हैं कि सुरक्षा के अभाव के कारण वे अपनी लड़कियों को 18 या 21 साल की उम्र तक अविवाहित नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि युवा लड़कियां भी शादी करना चाहती हैं।
 

सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के सत्यापन को अनिवार्य बनाने का इरादा नहीं

इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि गोपनीयता के मुद्दे को देखते हुए सरकार का सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के सत्यापन को अनिवार्य बनाने का इरादा नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंटरनेट सभी उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह है, सरकार ने पिछले साल फरवरी में सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को अधिसूचित किया। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंटरनेट सुरक्षित और भरोसेमंद है, हम इस प्रकार के नियम के दायरे का विस्तार करना जारी रखेंगे।
 

जम्मू-कश्मीर पर गृह राज्य मंत्री का अहम बयान

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने कोई नया नियम अधिसूचित नहीं किया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को या उनके परिवार के सदस्यों को आतंकवाद के आरोपों के आरोपी लोगों के प्रति सहानुभूति पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। हालांकि, मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सतर्कता मंजूरी के बारे में निर्देश जारी किए हैं।
 

सड़कों पर मानवरहित बैरिकेड्स न छोड़े दिल्ली पुलिस

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि दिल्ली पुलिस को किसी भी स्थिति में शहर की सड़कों पर मानवरहित बैरिकेड्स नहीं छोड़ने चाहिए और उपयोग में न होने पर उन्हें हटा देना चाहिए। मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट के अनुसार, लोगों की सुरक्षा के लिए एक निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राष्ट्रीय राजधानी और इसकी सीमाओं की सड़कों पर रणनीतिक रूप से बैरियर और बैरिकेड्स लगाए गए हैं।  
 

'डिजिटल संसद' की तैयारी

इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हमने कई सांसदों, संसद सचिवालय के अधिकारियों, एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) के अधिकारियों के साथ 'डिजिटल संसद' पेश करने के लिए चर्चा की है। नए संसद भवन के साथ अगले 140 दिनों में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही कहा कि सांसद केंद्र और संसद से जुड़ सकेंगे। नागरिक सांसदों से जुड़ सकेंगे। सभी सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र भी सांसदों का काम और प्रदर्शन देख सकेंगे।  
 

लोकसभा में कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल को मंजूरी

लोकसभा ने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल को मंजूरी दी। एक बार संशोधन लागू होने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के पीठासीन अधिकारी एक गैर-चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) होंगे। इसी तरह, कॉस्ट एकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के संस्थानों की अनुशासनात्मक समितियों की अध्यक्षता भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जाएगी जो कॉस्ट एकाउंटेंट और कंपनी सचिव नहीं हैं।

 

भोगता जाति को अनुसूचित जाति सूची से हटाने का विधेयक पारित

राज्यसभा में भोगता जाति को अनुसूचित जाति सूची से हटाने और झारखंड के लिए अनुसूचित जनजाति सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए विधेयक पारित किया। 
 

लोकसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक पेश

लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दिल्ली सरकार ने तीनों एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार किया है। दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक जो मैं आज सदन में लाया हूं, वह तीनों एमसीडी को एक एमसीडी में बदल देगा।