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Teacher Recruitment 2021 : इस राज्य में जल्द होने वाली है 1.25 लाख शिक्षक के पदों पर भर्ती, शिक्षा मंत्री ने दी है जानकारी
Fri, 03 Dec 2021 07:18 PM IST
सुभाष कुमार
जॉब डेस्क, अमर उजाला
जॉब डेस्क, अमर उजाला
Published by: सुभाष कुमार
Updated Fri, 03 Dec 2021 07:18 PM IST
सार
Teacher Recruitment 2021 : बिहार सरकार पंचायत चुनावों के खत्म होते हुए 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है। इस संबंध में राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर अभ्यर्थी नजर बनाए रखें।
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Teacher Recruitment 2021
- फोटो : Social Media
विस्तार
सरकारी स्कूलों में शिक्षक की नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। राज्य सरकार जल्द ही इस भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी। बिहार सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करने वाली है।
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पंचायत चुनावों के बाद होगा भर्ती का आयोजन
बिहार राज्य में जिला पंचायत चुनावों के खत्म होने के बाद प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए योजनाबद्ध तरीके से सभी मानदंडों को तैयार किया जाएगा। 12 दिसंबर को पंचायत चुनावों का 11वां चरण खत्म होगा। इसके तुरंत बाद राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से 1.25 लाख शिक्षक भर्ती से जुड़ी विभिन्न नियमावली को पूरा किया जाएगा।
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राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी
बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 1.25 लाख पदों पर होने वाली इस शिक्षक भर्ती की पुष्टि की है। उन्होंने विधानसभा में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा 40 हजार शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है।
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प्रत्येक पंचायत में एक स्कूल खोलने की प्राथमिकता
बिहार विधानसभा में वर्तमान राजस्व संबंधी सूचनाओं के बारे में चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री ने शिक्षक भर्ती से जुड़ी बातों को स्पष्ट किया। उन्होंने चर्चा में शिक्षा विभाग के लिए 7,744 करोड़ रुपये की निधि की मांग पर अपने विचार रखते हुए अपनी बात को समाप्त किया। शिक्षा मंत्री ने कहा राज्य के प्रत्येक पंचायत में एक माध्यमिक स्कूल खोलना सरकार की प्राथमिकता है। विधानसभा में शिक्षा विभाग की निधि की मांग स्वीकृत हो गई है।