ग्रुप बी और सी की नौकरियों से इंटरव्यू समाप्त करने की कवायद तेज
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
केंद्र सरकार ने ग्रुप बी और सी की नौकरियों में इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त करने की कवायद तेज कर दी है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में इस बाबत पदों की पहचान कर व्यवस्था बनाने की पहल शुरू हो गई है। कई राज्यों ने इस मुद्दे पर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई है। सिर्फ चार राज्यों ने इस संदर्भ में होमवर्क पूरा करना शुरू किया है। राज्यों में व्यवस्था लागू करने के लिए पीएमओ राज्य मंत्री डा. जीतेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्रियों को दोबारा पत्र लिखा है।
पीएमओ राज्य मंत्री डा. सिंह के पास कार्मिक विभाग का भी दायित्व है। लिहाजा वे इस मामले पर राज्य सरकारों से सीधा संपर्क बना रहे हैं। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने राज्यों से कहा है कि जिन पदों पर साक्षात्कार की जरुरत नहीं हो वहां इसे हटा दिया जाना चाहिए।
राज्यों से ऐसे पदों की पहचान कर कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में ऐसे पदों की पहचान की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इन राज्यों में इंटरव्यू समाप्त करने की दिशा में कार्य की गति सुस्त है।
तय की समयसीमा
केंद्र सरकार अगले साल एक जनवरी से यह व्यवस्था लागू करना चाहती है। केंद्र को लगता है कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले व्यवस्था के चलन में आने का फायदा चुनाव में मिल सकता है। केंद्र ने 31 दिसम्बर तक इस इंटरव्यू समाप्त करने की अंतिम तिथि भी तय कर दी है।
मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों की भर्ती एजेंसियों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भी इस व्यवस्था को लागू करने को कहा गया है। डा. सिंह ने मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा है कि तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों से इंटरव्यू व्यवस्था समाप्त होने से गरीब प्रतिभावान छात्रों को फायदा होगा। साथ ही भर्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
