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जेपीएससी में न अध्यक्ष, न सदस्य: हाईकोर्ट की समय-सीमा खत्म, 1,645 पदों पर भर्ती अटकी; 19 नवंबर को सुनवाई

Tue, 17 Nov 2026 10:21 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Tue, 17 Nov 2026 10:21 AM IST
सार

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में अध्यक्ष और तीनों सदस्यों की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट की ओर से तय दो महीने की समय-सीमा 10 नवंबर को खत्म हो गई, लेकिन राज्य सरकार अब तक नियुक्तियां नहीं कर सकी है।

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(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में अध्यक्ष और तीनों सदस्यों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार अब तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। नियुक्तियां पूरी करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट की ओर से तय की गई दो महीने की समय-सीमा 10 नवंबर को खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली हैं। शीर्ष नेतृत्व नहीं होने के कारण करीब 1,645 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी अटकी हुई है। अब राज्य सरकार को हाईकोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी है। इस मामले में अदालत 19 नवंबर को अगली सुनवाई करेगी।

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हाईकोर्ट ने 10 सितंबर को दिया था दो महीने का समय

झारखंड हाईकोर्ट ने 10 सितंबर को इस मामले में आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को दो महीने के भीतर आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि पहले अध्यक्ष और फिर सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

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हाईकोर्ट ने सरकार को 18 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया था। अब 19 नवंबर को होने वाली सुनवाई में सरकार को बताना होगा कि आयोग के शीर्ष पदों पर नियुक्ति के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

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जुलाई में अध्यक्ष और अगस्त में तीनों सदस्यों ने दिया था इस्तीफा

जेपीएससी में नेतृत्व का संकट इसी साल जुलाई में शुरू हुआ था। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने 22 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 9 अगस्त को आयोग के तीनों सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद ने भी अपने पद छोड़ दिए थे।

यह घटनाक्रम परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों की जांच के बीच हुआ था। इसके बाद से आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली हैं।

राज्यपाल के पास है नियुक्ति का अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। राज्य सरकार चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियुक्ति का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजती है। ऐसे में आयोग में खाली पदों को भरने के लिए राज्य सरकार को नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करनी है।

1,645 पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी

आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली होने से पिछले तीन महीनों से भर्ती से जुड़ी गतिविधियां पूरी तरह ठप हैं। जेपीएससी ने वर्ष 2020 से अब तक 3,377 पदों पर नियुक्तियां की हैं। वहीं, पहले रद्द किए गए विज्ञापनों को नए सिरे से जारी करने और नई भर्तियों के विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया रुकी हुई है।
इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर करीब 1,645 पदों पर भर्ती शुरू होने का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद ही भर्ती से जुड़े काम दोबारा शुरू हो सकेंगे। ऐसे में अब सभी की नजरें 19 नवंबर को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं।

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