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झारखंड: बेतला से उधवा झील तक, प्राकृतिक खजाने को दुनिया तक पहुंचाने की तैयारी
Thu, 19 Nov 2026 11:21 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: आशुतोष प्रताप सिंह
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:21 AM IST
सार
झारखंड के जंगलों, जलप्रपातों और जैव-विविधता को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी (जेटा) प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट गठित करेगी।
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत कार्यरत झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी (जेटा) ने प्रदेश के लगभग एक-तिहाई भौगोलिक क्षेत्र में फैले घने जंगलों, जलप्रपातों, नदियों और समृद्ध जैव-विविधता को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की पहल शुरू कर दी है। जेटा ने राज्य के चुनिंदा वन क्षेत्रों में इको-टूरिज्म परियोजनाओं के सुव्यवस्थित विकास, योजना निर्माण और नियमित निगरानी के उद्देश्य से एक समर्पित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) गठित करने का निर्णय लिया है। इस दूरगामी योजना को धरातल पर उतारने के लिए एक अनुभवी परामर्शी संस्था का चयन करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
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10 वन्यजीव अभयारण्य और रामसर साइट
झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, पलामू टाइगर रिजर्व, लगभग 10 वन्यजीव अभयारण्य और रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त उधवा झील पक्षी अभयारण्य जैसी अद्वितीय प्राकृतिक धरोहरें स्थित हैं। हालांकि, व्यवस्थित नियोजन और विषय-विशेषज्ञों की कमी के कारण अब तक राज्य में इको-टूरिज्म का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। नई गठित होने वाली पीएमयू टीम का प्राथमिक उद्देश्य लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के साथ-साथ राज्य के ऐसे नए और कम चर्चित वन व ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान करना है, जहां इको, रूरल और एग्री-टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं।
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बुनियादी ढांचे के विकास और मास्टर प्लान की तैयारी
विशेषज्ञ टीम चिह्नित किए जाने वाले पर्यटन स्थलों पर पेयजल, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, बिजली आपूर्ति, संचार व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं में मौजूद अंतर का वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक आकलन करेगी। इसके उपरांत प्रत्येक स्थल के लिए इन कमियों को दूर करने हेतु एक व्यापक मास्टर प्लान और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
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जेटा की इस नई पहल के माध्यम से पर्यटन विकास को पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय निवासियों की आजीविका से सीधे जोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट द्वारा प्रत्येक चिह्नित स्थल की वहन क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा, जिससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना सतत पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।
स्थानीय समुदायों का कौशल विकास और आजीविका सृजन
क्षेत्रीय कला, शिल्प और समृद्ध संस्कृति को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ ग्रामीणों और स्थानीय समुदायों के कौशल विकास व प्रशिक्षण के लिए एक विशेष कैलेंडर तैयार किया जाएगा। इससे स्थानीय निवासियों को आजीविका और स्वरोजगार के वैकल्पिक साधन प्राप्त हो सकेंगे और वे पर्यटन गतिविधियों से सीधे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, यह इकाई केंद्र सरकार और विभिन्न बहुपक्षीय वित्तीय एजेंसियों से अनुदान प्राप्त करने की दिशा में जेटा का मार्गदर्शन करेगी। साथ ही, सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में भी यह इकाई जेटा को सहयोग प्रदान करेगी।
विशेषज्ञों का गठन और कार्य संचालन की व्यवस्था
प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के लिए चयनित की जाने वाली परामर्शी संस्था को प्रारंभिक तौर पर तीन वर्षों की अवधि के लिए अनुबंधित किया जाएगा। संस्था के संतोषजनक प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर इस अनुबंध की अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। चयनित एजेंसी को राजधानी रांची के डोरंडा स्थित वन भवन में संचालित जेटा कार्यालय से काम करने के लिए 10 विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम तैनात करनी होगी। इस विशेषज्ञ टीम में एक टीम लीडर, एक प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट, एक प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट, एक सिविल इंजीनियर, एक टूरिज्म एक्सपर्ट और तीन डिस्ट्रिक्ट इको-टूरिज्म कंसल्टेंट शामिल होंगे। इसके अलावा, बैकस्टॉपिंग सहयोग के लिए इको-टूरिज्म के वरिष्ठ सलाहकार और पर्यटन सलाहकार भी इस पूरी टीम के साथ जुड़े रहेंगे।
