झारखंड: राज्य के 24 जिलों में बनेगी 12,500 किलोमीटर सड़क, मुख्य मार्ग से जुड़ेंगे गांव

वंचित बस्तियों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की पहल
ग्रामीण विकास विभाग इस योजना के क्रियान्वयन में उन ग्रामीण बसावटों को विशेष प्राथमिकता दे रहा है, जो अब तक किसी भी मुख्य सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाई हैं। ऐसी बस्तियां जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं हुई हैं, उन्हें वीबी जीरामजी योजना में शामिल करके पक्की कनेक्टिविटी दी जा रही है। परियोजना के तहत मुख्य रूप से जीएसबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य सड़क सुविधा से वंचित ग्रामीण इलाकों को बेहतर और सुदृढ़ कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

दूरस्थ गांवों में सड़क संपर्क स्थापित होने से वहां की आबादी को आने-जाने में भारी सहूलियत होगी। पक्की सड़क सुविधा से गांवों के लोगों को पास के बाजारों तक पहुंचने, रोजगार तलाशने और चिकित्सा व शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी।

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सभी 24 जिलों के लिए सड़क निर्माण का लक्ष्य
वीबी जीरामजी योजना के तहत राज्य भर में 12,500 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए सभी 24 जिलों का लक्ष्य अलग-अलग तय किया गया है। जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, पूर्वी सिंहभूम में सर्वाधिक 1,400 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त पलामू जिले में 1,100 किलोमीटर, गढ़वा में 1,000 किलोमीटर, चतरा में 850 किलोमीटर और लातेहार जिले में 800 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसी क्रम में पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए 750 किलोमीटर तथा हजारीबाग जिले के लिए 700 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। बोकारो और गोड्डा जिलों में 600-600 किलोमीटर, लोहरदगा और सिमडेगा जिलों में 500-500 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम पूरा किया जाएगा। वहीं देवघर, खूंटी, जामताड़ा और सरायकेला-खरसावां जिलों में 400-400 किलोमीटर सड़क बनाने की स्वीकृति दी गई है।

राज्य के गुमला और गिरिडीह जिलों में 350-350 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। राजधानी रांची और पाकुड़ जिले में 300-300 किलोमीटर, दुमका और धनबाद जिलों में 200-200 किलोमीटर तथा साहेबगंज और कोडरमा में 150-150 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। रामगढ़ जिले के लिए सबसे कम 100 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित हुआ है।

किसानों को बाजार और रोजगार के नए अवसर
सड़क निर्माण अभियान को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य के गांवों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। ग्रामीण इलाकों में सड़क नेटवर्क मजबूत होने से स्थानीय किसानों को अपनी फसल और अन्य कृषि उत्पादों को बाजार तक ले जाने में आसानी होगी। किसान अब अपनी सब्जियां, फल, लघु वनोपज और अन्य सामान आसानी से बड़े बाजारों तक पहुंचा सकेंगे।

मंत्री के अनुसार, गांवों में सड़कों का निर्माण होने से आवागमन में लगने वाला समय काफी कम होगा और परिवहन पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। इससे न केवल कृषि क्षेत्र को नया बल मिलेगा, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी पैदा होंगे। सड़क संपर्क बेहतर होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।