West Bengal: ममता बोलीं- बंगाल में हम लोगों को बांटते नहीं, जोड़ते हैं; अनुब्रत मामले में ED ने कही यह बात

इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को मौखिक आश्वासन दिया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल को यहां पेश करने के एक वारंट पर नौ जनवरी तक अमल नहीं करेगा। इस आश्वासन पर जस्टिस जसमीत सिंह ने मंडल की याचिका को नौ जनवरी, 2023 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। 

पशु तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल की आसनसोल जेल में बंद मंडल ने दिल्ली की निचली अदालत के पेशी वारंट को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। निचली अदालत ने इस प्रकरण से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें यहां पेश करने का आदेश दिया है।

न्यायाधीश ने ईडी से कहा कि नौ जनवरी को फिर से सूचित करें, तब तक आप इस पर नहीं अमल करें। मंडल की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और मुदित जैन ने कहा कि यदि ईडी यह बयान देता है कि वह पेशी वारंट पर अभी अमल नहीं करेगा, तो अदालत इस याचिका को जनवरी में सूचीबद्ध कर सकती है।

तृणमूल कांग्रेस की बीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी मंडल को इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 अगस्त को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक, उसने सीबीआई की ओर से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के तत्कालीन कमांडर सतीश कुमार के खिलाफ कोलकाता में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद यह मामला दर्ज किया।