पश्चिम बंगाल: मतदाता सूची को दुरुस्त करने की तैयारी शुरू, 23 को आएगी ड्राफ्ट लिस्ट; कब जारी होंगे फाइनल नाम?
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग 23 नवंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी करेगा और 16 जनवरी 2027 को अंतिम सूची आएगी। इस बार 18 साल पूरे करने वाले युवाओं को भी नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा। पहले पुनरीक्षण में करीब 91 लाख नाम हटाए गए थे। ऐसे में क्या नए पुनरीक्षण में छूटे हुए मतदाताओं के नाम वापस जुड़ेंगे? क्या इस बार किसी पात्र मतदाता का नाम कटने से बच पाएगा? आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं...
विस्तार
Add as a preferredपश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद अब मतदाता सूची को दुरुस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग 23 नवंबर को राज्य की नई मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी करेगा, जबकि अंतिम सूची 16 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी। इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, गलतियों को सुधारने और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने पर ध्यान दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार 1 जनवरी 2027 तक 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को भी मतदाता बनने का मौका मिलेगा। राज्य में हाल ही में मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने को लेकर विवाद हुआ था। ऐसे में इस नई प्रक्रिया पर राजनीतिक दलों और मतदाताओं की नजर रहेगी।
बंगाल में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट कब आएगा और अंतिम सूची की तारीख क्या है?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) किया जाएगा। इसके तहत 23 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद मतदाता 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक अपने नाम को लेकर दावा और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। चुनाव अधिकारियों को इन आवेदनों का निपटारा 8 जनवरी 2027 तक पूरा करना होगा। इसके बाद 16 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख माना गया है। यानी इस तारीख तक 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
नए मतदाताओं और जिनके नाम कट गए हैं, उन्हें क्या करना होगा?
चुनाव आयोग ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे ड्राफ्ट सूची में अपना नाम और अन्य जानकारियां जरूर जांच लें। खासतौर पर उन युवाओं को आवेदन करना चाहिए, जो 1 जनवरी 2027 तक 18 साल के हो जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों का नाम गलती से मतदाता सूची से छूट गया है, वे भी निर्धारित समय के भीतर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतदाता अपने नाम, पते और अन्य व्यक्तिगत जानकारियों में गलती होने पर सुधार के लिए दावा और आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आयोग ने विशेष अभियान के दिन तय किए हैं। 28 और 29 नवंबर, 5, 6, 12, 13, 19 और 20 दिसंबर को राज्य के निर्धारित मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन दिनों बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे। वे नए मतदाताओं का पंजीकरण कराने, गलतियां सुधारने और आवेदन जमा करने में मदद करेंगे। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को भी इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कहा गया है।
इस बार मतदाता सूची में पते और परिवार के सदस्यों को लेकर क्या बदलाव होंगे?
इस बार चुनाव आयोग मतदाता सूची में लोगों के पते को लेकर भी विशेष ध्यान देगा। आयोग का उद्देश्य है कि मतदाताओं के पते एक समान तरीके से दर्ज हों, ताकि किसी व्यक्ति की पहचान करने में परेशानी न हो। इसके लिए घर का नंबर, वार्ड, सड़क, मोहल्ला, गांव या शहर, जिला, राज्य और पिन कोड जैसी जानकारियां दर्ज करनी होंगी। ड्राफ्ट सूची में मतदाताओं को उनके मकान और मंजिल के नंबर के आधार पर व्यवस्थित किया जाएगा। इसके अलावा निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एक ही पते पर रहने वाले परिवार के सदस्यों को अलग-अलग मतदान केंद्रों में न रखा जाए। जहां तक संभव हो, एक ही इमारत, सड़क या इलाके में रहने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची के एक ही हिस्से में रखे जाएंगे। इससे मतदाताओं को अपना नाम खोजने और मतदान केंद्र की जानकारी हासिल करने में आसानी होगी।
एसआईआर विवाद के बीच बंगाल में मतदाता सूची का पुनरीक्षण क्यों अहम?
- पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण ऐसे समय हो रहा है, जब विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। इस प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं और प्रदर्शनकारी इसे वापस लेने के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
- विपक्षी पक्षों ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से पात्र मतदाता भी मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद मृत, दोहरे और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाना है।
- बंगाल में अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भी बड़े स्तर पर मतदाता सूची में बदलाव हुआ था। राज्य में पुनरीक्षण से पहले कुल 7.66 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से करीब 91 लाख नाम हटा दिए गए थे। यह कुल मतदाताओं का लगभग 12 प्रतिशत था।
- इनमें करीब 27.16 लाख नाम तार्किक विसंगतियों के आधार पर पात्रता की जांच के बाद हटाए गए थे। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इन 27.16 लाख लोगों में से 22.21 लाख ने अपने नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील की थी।
- जिन अपीलों पर फैसला हुआ, उनमें से 93 प्रतिशत मामलों में नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल कर दिए गए। ऐसे में अब 23 नवंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे मतदाताओं को अपने नाम की स्थिति जांचने और किसी गलती पर समय रहते दावा करने का मौका मिलेगा।
मतदाता सूची से किन लोगों के नाम हटाए जाएंगे और किन गलतियों को सुधारा जाएगा?
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची की गलतियों को भी ठीक किया जाएगा। जिन लोगों की तस्वीर धुंधली, गलत या खराब गुणवत्ता की है, उनकी तस्वीरों का सत्यापन कर उन्हें बदला जाएगा। इसके अलावा एक ही व्यक्ति के नाम की कई बार मौजूदगी यानी डुप्लीकेट एंट्री की जांच होगी। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है या जो स्थायी रूप से अपना पुराना पता छोड़कर कहीं और चले गए हैं, उनके नाम निर्धारित प्रक्रिया के तहत हटाए जाएंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि इस पूरी कवायद का मकसद मतदाता सूची को सही और व्यवस्थित बनाना है। 3 नवंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की थी। इसमें पुनरीक्षण कार्यक्रम और चुनाव आयोग के नए निर्देशों की जानकारी दी गई थी।
