भारत को झटका, महीने भर तक माल्या पर नहीं हो सकेगी कोई भी कार्रवाई
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9,000 करोड़ रुपये का लोन चुकाए बिना देश छोड़ कर भागा उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई 13 जून तक के लिए टाल दी गई है। ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने इस बात की जानकारी दी। सीपीएस 13 जून को लंदन के वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में माल्या के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई के लिए भारतीय अधिकारियों की ओर से बहस करेगा। पहले ये सुनवाई 17 मई के लिए निर्धारित किया गया था।
ऑफिशियल सोर्सेज ने कहा, "हम एक मजबूत और अचूक मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपस में मीटिंग्स के जरिये मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस सीबीआई और ईडी की तरफ से प्रोवाइड कराए गए डॉक्यूमेंटस के आधार पर ही कोर्ट में बहस करेगी।"
गौरतलब है कि अदालती सुनवाई में ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग के लिए पहले ही जांच एजेंसी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की 4 सदस्यीय टीम ने लंदन में डेरा डाल रखा है। बैठक में ब्रिटेन में सक्रिय खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों और आतंकी संगठन आईएस से जुड़े आतंकवादियों पर भी खुफिया सूचनाएं साझा की। बैठक में महर्षि ने माल्या के प्रत्यर्पण के मामले में ब्रिटिश सरकार की ओर से सकारात्मक रुख की सराहना की।
प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेजी लाने और अदालती कार्रवाई को आसान बनाने केलिए भारतीय अभियोजन एजेंसी और ब्रिटिश अभियोजन विभाग क्राउन प्रोसीक्यूशन के बीच सीधा संवाद कायम करने का भी सुझाव दिया।
गौरतलब है कि 1992 में भारत और ब्रिटेन ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब तक सिर्फ एक प्रत्यर्पण ही संभव हो सका है।हालांकि भगोड़े कारोबारी माल्या के प्रत्यर्पण की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद स्थानीय संविधान के मुताबिक इस मामले को अदालत भेज दिया गया है।
