उत्तर प्रदेश चुनाव: अखिलेश खेलेंगे युवाओं पर दांव, 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा कर सकती है सपा
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, युवाओं को आकर्षित करने के लिए भारी संख्या में सरकारी नौकरी निकालने का वायदा कर सकती है। निजीकरण की प्रक्रिया रोकने और अनुबंध वाली सेवाओं को सरकारी सेवा के अंतर्गत लाने की घोषणा भी की जा सकती है। सपा महिलाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा कर सकती है। आशा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने और आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है।
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Add as a preferredभारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं को आकर्षित करने के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। समाजवादी पार्टी भी इन वर्गों को आकर्षित करने के लिए अपने घोषणा पत्र में बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इसमें प्रदेश के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां देने और निजीकरण की प्रक्रिया रोकने का वायदा किया जा सकता है। अखिलेश यादव नए बिजली उत्पादन केंद्र को स्थापित करने और बिजली वितरण से निजी कंपनियों को बाहर रखने का बड़ा वायदा भी कर सकते हैं। सपा का घोषणा पत्र एक से दो दिन के बीच जारी किया जा सकता है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, समाजवादी पार्टी इस बार प्रदेश की सत्ता में वापस आने के लिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ने के लिए बेहद ठोस, जमीनी और सभी वर्गों को आकर्षित करने वाली योजनाओं की घोषणा कर सकती है। पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र टीम एक-एक वर्ग को ध्यान में रखकर उनके हितों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाने में जुटी है। इसमें हर वर्ग के लोगों को शामिल कर इसे व्यापक और सभी वर्गों के लिए आकर्षक बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, युवाओं को आकर्षित करने के लिए भारी संख्या में सरकारी नौकरी निकालने का वायदा कर सकती है। निजीकरण की प्रक्रिया रोकने और अनुबंध वाली सेवाओं को सरकारी सेवा के अंतर्गत लाने की घोषणा भी की जा सकती है। सपा महिलाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा कर सकती है। आशा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने और आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है।
बुजुर्गों, महिलाओं, विधवाओं और अल्पसंख्यक वर्ग को मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाने, नए रोजगार अपनाने पर आर्थिक सहायता देने और खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। प्रदेश के बेघरों को भारी संख्या में आवास देने की घोषणा भी समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकता है।
एंटी मॉब लिंचिंग एक्ट बनाने का वादा भी संभव
समाजवादी पार्टी प्रदेश में सरकार बनने पर कड़ा एंटी मॉब लिंचिंग एक्ट बनाने का बड़ा वादा कर सकती है। इसके पहले केवल राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड की विधानसभाओं में एंटी मॉब लिंचिंग बिल पास किए गए हैं। इसे प्रदेश के 19 फीसदी मुसलमानों को आकर्षित करने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। कथित तौर पर तीन तलाक कानून, बूचड़खानों पर प्रतिबंध और एंटी लव जिहाद जैसे कदमों के कारण भाजपा से नाराज मुस्लिम समुदाय पूरी तरह सपा-आरएलडी गठबंधन की तरफ मुड़ सकता है। इससे मुसलमान वोटरों में बंटवारा भी रूक सकता है जिसका सपा को लाभ हो सकता है।
किसानों के लिए ये वादे संभव
सपा किसानों के लिए बड़ा वादा कर सकती है। वह किसान आंदोलन में मरे किसानों को शहीद का दर्जा देने और सभी मृत किसानों के परिवारों को 25-25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर सकती है। किसानों के योगदान को अमर बनाने के लिए उनके गृह जनपद में उनका शहीद स्मारक बनवाने का वादा भी किया जा सकता है। अखिलेश यादव सपा सरकार बनने पर किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। वे राज्य की प्राइवेट बिजली कंपनियों को बिजली वितरण से पूरी तरह वंचित रखने का वादा भी कर सकते हैं। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर किए गए मुकदमे वापस लेने की घोषणा भी की जा सकती है।
अखिलेश यादव अपनी जनसभाओं और प्रेस कांफ्रेंस में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते रहे हैं। इसमें सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और शिक्षा मित्रों को उचित मानदेय देना शामिल हैं। इन सभी घोषणाओं को समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल होना तय माना जा रहा है।
