Unified Pension Scheme: इस राज्य में कैबिनेट बैठक में UPS को मंजूरी, केंद्र के फैसले के 24 घंटे के अंदर एलान
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को केंद्र सरकार के बाद महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने भी लागू करने का एलान कर दिया है। महाराष्ट्र यूपीएस को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है।
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गौरतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई अहम एलान हुए। इनमें सबसे बड़ा फैसला एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लेकर रहा। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई इस योजना में कई बड़े एलान हैं। यूपीएस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की तरह ही सरकारी कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन की 50 फीसदी राशि मिलेगी। हालांकि, इसके लिए कई मानक और नियम भी तय किए गए हैं।
एक अधिकारी ने यहां बताया कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यूपीएस इस वर्ष मार्च से प्रभावी होगा और इसका लाभ राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है और अक्तूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।
अफसर ने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने राज्य में अधिक किसानों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति योजना का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उन्हें दिन में भी बिजली आपूर्ति मिलेगी। मंत्रिमंडल ने 7,000 करोड़ रुपये की नार-पार-गिरणा नदी जोड़ो योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे मुख्य रूप से नासिक और जलगांव जैसे उत्तरी महाराष्ट्र के जिलों को लाभ मिलेगा।’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ठाणे जिले में एक महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 5000 करोड़ रुपये भी जुटाएगी।
यूपीएस के पांच स्तंभ, योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी
यूपीएस अपनाने पर सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इसकी रकम सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी होगी।
25 वर्ष तक की सेवा पर ही यह रकम मिलेगी। 25 वर्ष से कम और 10 साल से ज्यादा की सेवा पर उसके अनुपात में पेंशन मिलेगी।
2. पारिवारिक पेंशन
किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले पेंशन की कुल रकम का 60 फीसदी हिस्सा परिवार को मिलेगा।
कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10 हजार रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित होगी। महंगाई भत्तों को जोड़कर आज के हिसाब से यह रकम 15 हजार रुपये के आसपास होगी।
4. महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन
उपरोक्त तीनों तरह की पेंशन यानी सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन के मामलों में महंगाई राहत यानी DR के आधार पर इनफ्लेशन इंडेक्सेशन मिलेगा।
5. सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान
छह महीने की सेवा के लिए (वेतन+डीए) की 10 फीसदी रकम का एकमुश्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे छह महीने की सेवा के आधार पर एकमुश्त भुगतान (इमॉल्यूमेंट) होगा।
सभी राज्यों ने लागू किया तो 90 लाख सरकारी कर्मियों को होगा फायदा
केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। कोई एनपीएस में रहना चाहे तो उसमें रह सकता है। अगर यूपीएस अपनाना चाहे तो इसका विकल्प चुन सकता है। राज्य सरकारें भी इस संरचना को चुन सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं तो 90 लाख कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा।
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