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यूआईडीएआई : सभी सेवाओं के लिए आधार सत्यापन की फीस 20 रुपये से घटाकर 3 रुपये की, पढ़ें देश की अन्य महत्वपूर्ण खबरें

Wed, 29 Sep 2021 06:48 AM IST
Kuldeep Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Wed, 29 Sep 2021 06:48 AM IST
सार

यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने एनपीसीआई-आईएएमएआई द्वारा आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बताया कि वित्तीय क्षेत्र में आधार से होने वाले लाभ अनगिनत हैं।

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UIDAI reduces Aadhaar verification fee from 20 rupees to 3 rupees for any service across the country, read other important news of the country
आधार वेरिफिकेशन

विस्तार

आधार लागू करने वाली संस्था यूनिक आईडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने देश भर में किसी भी सेवा के लिए आधार सत्यापन की फीस 20 रुपये से घटाकर 3 रुपये कर दी है। यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने एनपीसीआई-आईएएमएआई द्वारा आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बताया कि वित्तीय क्षेत्र में आधार से होने वाले लाभ अनगिनत हैं।

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उन्होंने कहा, ‘हमने किसी भी सेवा के लिए हर बार आधार सत्यापन करवाने की फीस को 20 रुपये से घटाकर 3 रुपये प्रति सत्यापन कर दिया है] ताकि अलग-अलग एजेंसियां और संस्थान देश के उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने में सफल हो सकें, जिसका निर्माण सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए किया है।’ देश में अब तक 99 करोड़ से अधिक ईकेवाईसी आधार सिस्टम के जरिये किए जा चुके हैं। आइए जानते देश की अन्य महत्वपूर्ण खबरें...

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मुकुल रॉय की अयोग्यता याचिका पर सात अक्तूबर तक हो फैसला  

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर को विधायक मुकुल रॉय की अयोग्यता याचिका पर सात अक्तूबर तक फैसला लेने का निर्देश दिया। कोर्ट भाजपा की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें मुकुल रॉय को पीएसी की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। विधानसभा  में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने 18 जून को स्पीकर बिमान बनर्जी से रॉय को कृष्णानगर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। इससे पहले, अधिकारी ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत रॉय के इस्तीफे की मांग की थी। उनका आरोप था कि भाजपा की टिकट पर कृष्णानगर उत्तर से चुनाव जीतने के बाद तृणमूल में शामिल हुए थे। 

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मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों ने पीएम के समक्ष दी प्रस्तुति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में योजनाओं की निगरानी और उसके क्रियान्वयन पर मंत्रियों ने पीएम के समक्ष अपनी प्रस्तुति दी। सूत्रों ने बताया कि बैठक में विभिन्न परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं को लागू करने और उनमें तेजी लाने को लेकर खुली चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र सिंह शेखावत और पीयूष गोयल ने प्रस्तुति दी। यह 7 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद से चौथी बैठक थी।

पिछली बैठक में भी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रस्तुति दी थी। सूत्रों ने बताया कि 14 सितंबर के बाद यह एक प्रकार का चिंतन शिविर था और शासन में सुधार लाने के लिए आगे भी ऐसे सत्र का आयोजन किया जाएगा।
 

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भोपाल में निर्माणाधीन मेट्रो लाइन पर हादसा, एक की मौत

भोपाल में निर्माणाधीन मेट्रो लाइन परियोजना में निर्माण कार्य के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। नगर पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह बैस ने मंगलवार को बताया कि हादसा सोमवार शाम को सुभाष नगर क्षेत्र में हुआ। उस समय मध्य प्रदेश सचिवालय में तैनात सरकारी कर्मचारी राजेश पाल ड्यूटी के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। जब राजेश निर्माणाधीन भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के एक खंभे के नीचे से गुजर रहे थे तभी उनके सिर पर लोहे का भारी बोल्ट गिर गया। अधिकारी ने बताया कि उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बंगाल हिंसा में सीबीआई के आरोपपत्र में छह टीएमसी कार्यकर्ताओं के नाम  

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच कर रही सीबीआई ने कूच बिहार जिले के सीतलकूची में एक व्यक्ति की हत्या में तृणमूल कांग्रेस के छह कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। कूच बिहार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल आरोपपत्र में जांच एजेंसी ने ताहिदुल मिया, हरिदास बर्मन, मदन बर्मन, नाबा कुमार बर्मन, श्यामल बर्मन और अरबिंदो बरमन को आरोपी बनाया है। सीबीआई की जांच में सामने आए तथ्य एफआईआर में लगाए गए आरोपों से अलग हैं। मृतक की पत्नी ने दावा किया था कि उसका परिवार तृणमूल कांग्रेस का समर्थक है और उसके पति को भाजपा के लोगों ने गोली मारी थी। 

मनी लॉन्ड्रिग मामले में पूर्व चांसलर की संपत्ति कुर्क 

प्रवर्तन निदेशालय ने (ईडी) बंगलूरू के एक विश्वविद्यालय के चांसलर की 19 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। ईडी ने मंगलवार को कहा कि उसने बंगलूरू स्थित एक विश्वविद्यालय के पूर्व चांसलर के खिलाफ मनीलॉन्ड्रिग मामले में 19 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है, जिस पर संस्थान के कई विद्यार्थियों के माता-पिता को ठगने का आरोप है। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ये संपत्तियां मधुकर जी अंगुर, प्रियंका एम अंगुर, रवि कुमार के, श्रुति और पवन डिब्बर की हैं। एजेंसी ने बैंक खाते, छह फ्लैट और दो भूखंड को अटैच किया है। 

पश्चिम रेलवे ने माल ढुलाई में छह माह में कमाए 5000 करोड़ 

पश्चिम रेलवे ने माल ढुलाई में बीते 6 महीने में 5000 करोड़ रुपए की कमाई कर नया रिकार्ड बनाया है। ‘हंगरी फॉर कार्गो’ अभियान के तहत पश्चिम रेलवे ने यह सफलता हासिल की है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष के केवल छह महीनों में माल ढुलाई राजस्व में 5000 करोड़ रुपये आय का लक्ष्य पार कर लिया है।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कंसल के नेतृत्व और सक्षम मार्गदर्शन उपलब्धि सम्भव हुई है। उन्होंने बताया कि नये उत्पादों और नए बाजार को देखते हुए कारगर कदम उठाए गए जिससे माल ढुलाई में बृद्धि हुई है। ठाकुर ने बताया कि 1 अप्रैल, 2021 से 27 सितंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान, पश्चिम रेलवे ने पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए तकरीबन 5040 करोड़ रुपये का उल्लेखनीय मालभाड़ा राजस्व हासिल किया है।

रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए आश्रित दिव्यांगों की आय सीमा बढ़ाई

रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए आश्रित शारीरिक या मानसिक दिव्यांगों की आमदनी की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। फिलहाल दिवंगत पेंशनधारी के दिव्यांग बच्चे, जिनकी परिवार पेंशन के अलावा महंगाई भत्ते सहित मासिक आमदनी 9000 रुपये तक है, वही इस पेंशन के हकदार हैं।

रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अब ऐसे आश्रित संतान आजीवन परिवार पेंशन के हकदार होंगे, यदि उनकी कुल आमदनी सामान्य दर पर परिवार पेंशन की पात्रता से कम रहती है, जो कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के अंतिम वेतन का 30 फीसदी हो। इसके अलावा उस पर महंगाई भत्ता भी देय है। ऐसे आश्रितों के मामलों में यह वित्तीय लाभ 8 फरवरी, 2021 से लागू होगा।

गैर कोविड मरीजों को सुविधाएं देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दो याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। एक में कोरोना की दूसरी लहर में गैर कोविड मरीजों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं देने और दूसरी में कोरोना टीकाकरण के पंजीकरण के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। दो जनहित याचिकाओं का निपटारा करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बदली हुई परिस्थिति में अब ये याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं। पीठ ने कहा कि टीकाकरण के लिए कोविन एप पर केवल ऑनलाइन पंजीकरण ही नहीं, बल्कि नीति के तहत टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण होता है। 
 

चीन से आयातित ट्रेलर एक्सेल पर एंटीडंपिंग शुल्क

वाणिज्य मंत्रालय ने विदेश व्यापार महानिदेशालय को चीन से आयातित ट्रेलर एक्सेल पर लगने वाले एंटीडंपिंग शुल्क की अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस पर नवंबर, 2016 से न्यूनतम 67.79 डॉलर प्रति टन का शुल्क लग रहा है। 

भेदिया कारोबार में वेणुगोपाल धूत पर 75 लाख जुर्माना

बाजार नियामक सेबी ने वीडियोकॉन के शेयरों मेें भेदिया कारोबार के आरोपी पूर्व एमडी वेणुगोपाल धूत व दो कंपनियों पर 75 लाख का जुर्माना लगाया है। धूत के अलावा वीडियोकॉन रियल्टी व इन्फ्रा लिमिटेड और इलेक्ट्रोपार्ट्स लिमिटेड शामिल हैं।

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