Maharashtra crisis: उद्धव सरकार की विदाई तय? फडणवीस होंगे सीएम, शिंदे गुट को मिलेंगे 13 मंत्री पद

महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के लिए भाजपा व शिवसेना के बागी शिंदे गुट के बीच लगभग सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रियों के नामों की सूची लेकर पूर्व सीएम व भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए हैं। वे वहां भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर इसे अंतिम रूप देंगे। सूत्रों के अनुसार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में संभावित नई सरकार में भाजपा के 29 मंत्री होंगे तो एकनाथ शिंदे गुट के 13। शिंदे गुट को आठ कैबिनेट मंत्री पद दिए जाएंगे जबकि पांच विधायकों को राज्यमंत्री बनाने की तैयारी है। 



ये होंगे शिंदे गुट के संभावित मंत्री,  डिप्टी सीएम पद की मांग
एकनाथ शिंदे, दादा भुसे, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, गुलाबराव पाटिल, राजेन्द्र पाटिल, बच्चू काडू, संदीपन भूमरे, प्रकाश आबिदकर, उदय सामंत, संजय रैमुलकर, शंभुराज देसाई और संजय शिरसाट। इनमें से शिंदे, उदय सामंत, दादा भुसे, गुलाबराव पाटिल और दीपक केसरकर कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के अनुसार शिंदे गुट की ओर से डिप्टी सीएम पद की मांग की जा रही है। हालांकि, इस पर अभी सहमति नहीं बनी है। 

राज्यपाल से जल्द की जाएगी यह मांग
सूत्रों का कहना है कि जल्द ही भाजपा और शिवसेना का बागी गुट राज्यपाल भगत सिंह कोश्यिारी से मुलाकात कर उद्धव सरकार के अल्पमत में होने की सूचना देगा। इसके साथ ही मांग की जाएगी कि वे सरकार को विधानसभा में विश्वास मत अर्जित करने का निर्देश दें। 

विधानसभा बनेगी शक्ति प्रदर्शन का केंद्र
राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर उद्धव सरकार को बहुमत साबित करने का निर्देश देते हैं तो गुवाहाटी-मुंबई-दिल्ली की यह कुर्सी दौड़ विधानसभा पर केंद्रित हो जाएगी। महाविकास अघाड़ी और भाजपा व शिंदे गुट के बीच यहां जबर्दस्त शक्ति परीक्षण होगा। यदि सीएम उद्धव ठाकरे ने टकराव टालने की राह पर कदम बढ़ाए तो वे इस्तीफा देकर नई सरकार का रास्ता साफ कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम हैं, क्योंकि शिवसेना व राकांपा बागियों को मुंबई आने की चुनौती दे रहे हैं। 

सुप्रीम कोर्ट से मिली बागियों को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बागियों को राहत दे दी है। कोर्ट ने 15 बागियों को विधानसभा के डिप्टी स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराने पर संबंधित सभी पक्षों से जवाब मांगा है। इसके साथ ही 12 जुलाई को आगे सुनवाई की जाएगी। इस आदेश से बागियों को  विधानसभा में मतदान का अवसर मिल गया है, क्योंकि उन्हें अभी अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।