Aviation: पहाड़ों से लेकर द्वीपों तक होगा उड़ान का विस्तार,120 नए रूट्स पर शुरु होगी सस्ती सेवा, जानें प्लान

जानकारी के अनुसार, उड़ान स्कीम अब अप्रैल 2027 के बाद भी जारी रहेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसके लिए एक विस्तारित उड़ान फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है। इस नए ढांचे के तहत देश के पहाड़ी इलाकों, पूर्वोत्तर राज्यों और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को हवाई नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

योजना का मकसद उन क्षेत्रों तक हवाई सेवाएं पहुंचाना है, जो अब तक कनेक्टिविटी से वंचित हैं। इसके तहत करीब 120 नए डेस्टिनेशनों को उड़ान नेटवर्क में शामिल करने की तैयारी की जा रही है, ताकि देश के दूरदराज इलाकों के लोगों को भी सस्ती और सुविधाजनक हवाई यात्रा का लाभ मिल सके। सरकार के इस फैसले से आने वाले समय में छोटे शहरों और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हवाई यात्रा अब कोई सपना नहीं रह जाएगी। उड़ान स्कीम के विस्तार से इन क्षेत्रों के लोगों को भी सस्ती और सुविधाजनक फ्लाइट सेवाओं का लाभ मिलेगा। इससे न केवल यात्रियों को आसानी होगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे।

मंत्रालय ने हाल ही में उड़ान 5.5 के तहत 150 नए रूट्स के लिए लेटर्स ऑफ इंटेंट जारी किए हैं। इन रूट्स के जरिए देश के 30 वॉटर एयरोड्रोम्स को जोड़ा जाएगा। वॉटर एयरोड्रोम्स की इस योजना में तटीय (और द्वीपीय क्षेत्रों को खास प्राथमिकता दी गई है। अगस्त 2024 में सीप्लेन ऑपरेशंस के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी होने के बाद यह पहली बार है जब भारत में सीप्लेन सेवाओं को संस्थागत स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहल से न केवल देश के पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी, बल्कि हवाई संपर्क के नए आयाम भी खुलेंगे।

नागर विमानन मंत्रालय ने कहना है कि क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) ने नौ वर्षों में 3 लाख 23 हजार उड़ानों के माध्यम से 1 करोड़ 56 लाख से अधिक यात्रियों को सुविधा प्रदान की है। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के अंतर्गत 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान योजना की शुरूआत की गई थी। योजना की 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उड़ान एक परिवर्तनकारी पहल रही है जिसका उद्देश्य आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को किफ़ायती और सुलभ बनाना है।
 
उन्होंने एक विस्तारित उड़ान ढांचे के माध्यम से अप्रैल 2027 के बाद भी इस योजना को जारी रखने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें पहाड़ी, पूर्वोत्तर और आकांक्षी क्षेत्रों के साथ संपर्क और लगभग 120 नए गंतव्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा, उड़ान केवल एक योजना नहीं है, यह बदलाव का मुख्य स्रोत है और हवाई यात्रा को समावेशी, टिकाऊ और हमारी विकास यात्रा का एक अभिन्न अंग बनाने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।