'ट्रैवल बैन' पर ट्रंप को अदालत से लगा 'जोर का झटका'

अमेरिका की हवाई स्थित संघीय अदालत के जिला जज डेरिक वॉटसन के इस फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप अब अपने आदेश को तब तक लागू नहीं कर पाएंगे जब तक यह मामला अदालत में है। अटॉर्नी जनरल डगलस चिन ने न्यायाधीश से कहा कि - ‘संशोधित प्रतिबंध में छिपा संदेश एक ऐसे संकेतक के समान है, जो बार-बार मुस्लिम प्रतिबंध की तरफ इशारा कर रहा है और सरकार ने इस संकेतक को बंद करना भी जरूरी नहीं समझा।’ अदालत ने कहा कि - ‘ये सारी पाबंदियां मुस्लिमों के प्रति भेदभाव है और इसका प्रभाव पर्यटन और विदेशी छात्रों व कामगारों के देश में आने पर पड़ेगा।’ 

राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि नए यात्रा प्रतिबंध आतंकवादियों को अमेरिका में आने से रोकते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। न्याय मंत्रालय के अटॉर्नी चाड रीडलर ने जज को फोन पर बताया कि सरकार के मुताबिक यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा के राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। जबकि हवाई संघीय अदालत के मुताबिक राज्य के मुकदमे के निपटारे तक अस्थाई आदेश की अवधि को विस्तार देने से यह तय होगा कि पिछले दो माह के उतार-चढ़ाव के बाद अमेरिका में मुस्लिम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर आंच नहीं आए।