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UPI: डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए यूपीआई से हटेगा पुल लेनदेन, बैंकों के साथ चल रही बातचीत
Wed, 19 Mar 2025 07:01 AM IST
शुभम कुमार
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो
Published by: शुभम कुमार
Updated Wed, 19 Mar 2025 07:01 AM IST
सार
डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) यूपीआई पर पुल लेनदेन को हटाने के लिए बैंकों से बातचीत कर रहा है। यूपीआई पर ज्यादातर डिजिटल धोखाधड़ी पुल लेनदेन के माध्यम से ही होती है।
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धोखाधड़ी का मामला
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) यूपीआई पर पुल लेनदेन को हटाने के लिए बैंकों से बातचीत कर रहा है। यूपीआई पर ज्यादातर डिजिटल धोखाधड़ी पुल लेनदेन के माध्यम से ही होती है। जब मर्चेंट्स की ओर से ग्राहकों को भुगतान के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाती है, तो उसे पुल ट्रांजेक्शन कहा जाता है। जब ग्राहक क्यूआर या अन्य किसी माध्यम से लेनदेन करता है, तो उसे पुश ट्रांजेक्शन कहा जाता है।
पुल ट्रांजेक्शन को हटाने से धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में कमी आ सकती है, लेकिन कुछ बैंकर्स का कहना है कि इससे सही लेनदेन भी प्रभावित होंगे और इसका असर दक्षता पर होगा। बैंकों से बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और इसे लागू करने पर अंतिम निर्णय होना है।
आरबीआई के आकड़े
आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि डिजिटल भुगतान और कर्ज से संबंधित शिकायतें बड़ी चिंता बनी हुई हैं। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जून के बीच आरबीआई लोकपाल को 14,401 शिकायतें मिलीं। जुलाई-सितंबर तिमाही में 12,744 शिकायतें दर्ज की गईं। फरवरी में यूपीआई लेनदेन की संख्या 16 अरब के पार पहुंच गई, जिसका कुल लेनदेन मूल्य 21 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। 2024 में यूपीआई लेनदेन की संख्या 46 फीसदी बढ़ी थी।
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पुल ट्रांजेक्शन को हटाने से धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में कमी आ सकती है, लेकिन कुछ बैंकर्स का कहना है कि इससे सही लेनदेन भी प्रभावित होंगे और इसका असर दक्षता पर होगा। बैंकों से बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और इसे लागू करने पर अंतिम निर्णय होना है।
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आरबीआई के आकड़े
आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि डिजिटल भुगतान और कर्ज से संबंधित शिकायतें बड़ी चिंता बनी हुई हैं। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जून के बीच आरबीआई लोकपाल को 14,401 शिकायतें मिलीं। जुलाई-सितंबर तिमाही में 12,744 शिकायतें दर्ज की गईं। फरवरी में यूपीआई लेनदेन की संख्या 16 अरब के पार पहुंच गई, जिसका कुल लेनदेन मूल्य 21 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। 2024 में यूपीआई लेनदेन की संख्या 46 फीसदी बढ़ी थी।
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