दूरसंचार कंपनियों के एजीआर बकाए में हो सकता है बदलाव

सूत्रों ने कहा कि डॉट की लाइसेंस फाइनेंस इकाई ने 3 फरवरी को जारी पत्र में एजीआर के मिलान के लिए संचार खाता महानियंत्रक को दिशानिर्देश जारी किए थे और कंपनियों को अंतिम भुगतान में कटौती के संबंध में प्रमाण देने के लिए 15 दिन का समय दिया था। इससे पहले लाइसेंस इकाई ने डेबिट वाउचर रिपोर्ट्स (डीवीआर) के पुन: सत्यापन के लिए सर्किलों को 4 दिसंबर और फिर 13 दिसंबर को नोट भेजे गए थे।

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘विभाग को डीवीआर से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संशोधित आकलन कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित विभिन्न दूरसंचार कंपनियों ने कई डीवीआर को चुनौती दी है।’

उन्होंने कहा, क्षेत्रीय कार्यालयों ने गणना की एक समान प्रक्रिया नहीं अपनाई है। डॉट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रम में डीवीआर के पुन: सत्यापन के लिए कहा है।