Tamil Nadu: मुख्यमंत्री स्टालिन ने किया 'महिलाओं के लिए राज्य नीति 2024' का अनावरण, जानें इसकी खास बातें
Tamil Nadu: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने महिलाओ के लिए नई नीति का अनावरण किया है। इस नीति के तहत तमिलनाडु सरकार ने लैंगिक भेदभाव को खत्म करने, सुरक्षित माहौल बनाने और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना बनाई है।
विस्तार
Add as a preferredतमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार 'महिलाओं के लिए राज्य की नीति-2024' का अनावरण किया। इस नीति का मकसद रोजगार और राजनीति में महिलाओं की भागदारी को प्रोत्साहित करना है, ताकि महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके।
इस नीति में महिलाओं के आत्म-सम्मान के साथ जीने के लिए जीने के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और आदर्श माहौल बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा, नीति में उनकी स्थिति में सुधार करके उनकी छिपी व अनदेखी प्रतिभाओं को बाहर समाज में लाने की परिकल्पना की गई है। नीति में अर्थव्यवस्था और राजनीति में महिलाओं के साथ शक्ति साझा करने की भी परिकल्पना की गई है।
यह दस्तावेज राज्य के समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग ने तैयार किया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने सचिवालय में इसका विमोचन किया। उन्होंने कहा कि समाज के समग्र विकास का अनुमान महिलाओं के विकास से ही लगाया जा सकता है। इस मौके पर समाज कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री पी गीता जीवन, मुख्य सचिव शिवदास मीणा, समाज कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग की सचिव जयश्री मुरलीधरन और समाज कल्याण आयुक्त वी अमुदवल्ली भी मौजूद थे।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, लैंगिक भेदभाव को खत्म करने, सुरक्षित माहौल बनाने और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना बनाई है। इसमें कहा गया है कि तमिलनाडु को एक विशेष राज्य बनाने के लिए इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा रहा है।
इस नीति को मुख्यमंत्री स्टालिन के सामाजिक न्याय, समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार किया गया है। यह अगले दस वर्षों तक या अगली नई नीति तैयार होने तक लागू रहेगी। साथ ही हर पांच साल बाद इसकी समीक्षा करने का प्रावधान भी किया गया है। बता दें कि भारत में अब तक बहुत कम राज्यों ने महिलओं के विकास के लिए एक अलग से नीति बनाई है।
नीति की कुछ खास बातों में बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, किशोरियों और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना, रोजगार में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों में महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षित और अनुकूल कार्यस्थल सुनिश्चित करना, महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे छोटे व्यवसायों और नए व्यावसायिक उद्यमों का समर्थन करना शामिल है।
इसके अलावा, नीति में महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर पुरुषों के साथ अंतर को पाटना भी शामिल है। जिससे उच्च भुगतान वाली नौकरियां प्राप्त की जा सके। उद्योग क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान किया जाएगा। कॉर्पोरेट ऋण सुविधाओं तक पहुंच बनाई जाएगी और जरूरतमंद महिलाओं को बैंक ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी और महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
